रायपुर स्मार्ट सिटी के ड्रीम को पूरा करने केंद्र का फोकस इस प्रोजेक्ट पर

रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए गंज मंडी में अर्बन प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पत्र लिख कर प्रोजेक्ट में तेजी लाने को कहा है।

अनुपम राजीव राजवैद्य/रायपुर. मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी में छत्तीसगढ़ के तीन शहर शामिल हैं। सरकार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। पहले चरण की परियोजनाओं के तहत रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए गंज मंडी में 983 करोड़ रुपए से अर्बन प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर प्रोजेक्ट में तेजी लाने को कहा है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ समेत राज्यों से पहचान की गई स्मार्ट सिटी में उन पूर्ण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को शीघ्र लागू करने के लिए कहा, जिनका लोगों के जीवन पर प्रत्यक्ष एवं परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। पिछले महीने की 30 तारीख को प्रगति के दौरान पीएम मोदी ने स्मार्ट सिटी अभियान की समीक्षा की थी।

छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी को लिखा पत्र
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा। उन्होंने सभी से जनवरी-सितम्बर 2016 के दौरान घोषित 60 शहरों में 261 प्रभावी स्मार्ट सिटी परियोजनओं को इस वर्ष नवम्बर तक आंरभ करने के लिए कहा। पहचान की गई परियोजनाओं में 31112 करोड़ रुपए का निवेश होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 32410 करोड़ रुपए के निवेश वाली 370 पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) परियोजनाओं पर भी तीव्र गति से काम करने के लिए कहा गया है।

रायपुर में बाजार विकास किया जाएगा
पहचान की गई इन प्रभावी परियोजनाओं में नई दिल्ली नगर परिषद क्षेत्र में 1.31 करोड़ रुपए की लागत से 40 बाहरी स्वास्थ केंद्रों का निर्माण किया जाना है। वहीं, 3000 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल में 40 एकड़ क्षेत्र का पुनर्विकास करना शामिल है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1026 करोड़ रुपए की लागत से बाजार विकास किया जाना है। ये 20 स्मार्ट सिटी के पहले चरण में शुरू किए जाने वाले प्रभावी प्रोजेक्ट हैं।

बिलासपुर में बाजार विकास के लिए 1241 करोड़
स्मार्ट सिटी में छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर को भी शामिल किया गया है। बिलासपुर में 1241 करोड़ रुपए की लागत से बाजार विकास किया जाएगा। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत किया जाना है। देश में कुछ प्रमुख सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में भुवनेश्वर में सस्ता आवास 840 करोड़ रुपए, रायपुर गंज मंडी में शहरी प्लाजा 983 करोड़ रुपए, बिलासपुर में बाजार विकास 1241 करोड़ रुपए, अमृतसर में शहरी क्षेत्र का विकास 1028 करोड़ रुपए, कोयंबटूर में जल आपूर्ति 557 करोड़, वारंगल में बस अड्डा 611 करोड़ रुपए, शिमला में पर्यटन और मनोरंजन की बुनियादी संरचना 898 करोड़ रुपए, अलीगढ़ में स्मार्ट बहुमंजिला पार्किंग 289 करोड़ रुपए, बेंगलूरु में पर्यटन और मनोरंजन की बुनियादी संरचना 234 करोड़ रुपए और पुणे में विद्युत चलित बसें 170 करोड़ रुपए शामिल हैं।