नहीं मिले 350 नए कोच, बिलासपुर जोन के यात्री सुविधाओं के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड का ठेंगा

आम दिनों की अपेक्षा त्योहारी सीजन में रायपुर रेल मंडल से आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या दोगुनी बढ़ जाती है।

रायपुर. रेलवे का दावा हैरान करने वाला है, आम दिनों की अपेक्षा त्योहारी सीजन में रायपुर रेल मंडल से आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या दोगुनी बढ़ जाती है। यह भी हकीकत है कि रेलवे का बिलासपुर एेसा जोन है, जहां से सबसे अधिक राजस्व रेल मंत्रालय को जाता है। ठीक इसके विपरीत यह जोन यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने का जो प्रस्ताव नई दिल्ली भेजता है, उसे ठेंगा दिखा दिया जाता है। दो साल के इंतजार के बाद भी 350 नए कोच आज तक नहीं मिल पाए।

एेसी स्थिति में रेलवे किसी तरह काम चला रहा है। डिवीजन की न तो पैसेंजर गाडि़यों और न ही एक्सप्रेस गाडि़यों के कोच संख्या को बढ़ाया जा सका। ऑफ सीजन हो या फिर पीक सीजन यात्री सुविधा के नाम पर किसी ट्रेन में दो से चार दिन तो किसी में दो फेरे की सुविधा देकर खुद की पीठ थपथपा रहा है।जबकि इन ट्रेनों में हमेशा भीड़ बनी रहती है।

सालभर पहले तत्कालीन डीआरएम राहुल गौतम के समय एक प्रस्ताव जोन के माध्यम से रेलवे बोर्ड को भेजे जाने की खूब चर्चा हुई है। जिसमें रायपुर डिवीजन के अंतर्गत डेमू और मेमू यानी 8 और 12 कोच की जो ट्रेन चल रही हैं।नये कोच मिलने पर इन ट्रेनों की बोगियां 8 से 12 और 12 से 14 कर दी जाएंगी। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो आज तक नहीं मिली। ठीक एेसा ही एक और प्रस्ताव यह था कि 18 कोच की ट्रेनों को 20 से 22 और 22 कोच की गाडि़यों को 24 कर दिया जाएगा। एेसे में रिजर्वेशन वेटिंग सूची की जगह अधिकांश टिकट कन्फर्म मिलेंगे।

पिछले सात से आठ महीने में जहां डीआरएम चार से पांच पर स्टेशन का दौरा कर चुके हैं तो जोन के महाप्रबंधक भी पीछे नहीं हैं।फिर भी स्थितियां नहीं बदलीं।

रेलवे की स्थिति यह है कि दशहरा से दवाली और इसी बीच सबसे बड़ा छठ पूजा का पर्व होने से रायपुर जंक्शन से आने-जाने वाली गाडि़यां पूरी तरह से पैक हो जाती हैं। स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि वेटिंग सूची 150 से 200 तक पहुंच जाती है तो रेलवे से कन्फर्म टिकट की उम्मीद करना ही बेकार है।

रायपुर डिवीजन के डीआरएम कौशल किशोर ने डिवीजन की सभी ट्रेनों में कोच संख्या बढ़ाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए नए कोच की डिमांड की गई। लेकिन किस रेलवे जोन जोन को कितना रैक देना है, यह रेलवे बोर्ड ही तय करता है।