कृषि मंत्री का केंद्र पर हमला, धान खरीदी प्रभावित करना चाहती है सरकार

- धान खरीदी पर चर्चा करने मंत्रिपरिषद उप समिति की बैठक 2 नवंबर को
- बोले- केंद्र चाहता है जूट के बारदानों में हो खरीदी हमारी प्लास्टिक बारदाने की तैयारी

By: Ashish Gupta

Published: 30 Oct 2020, 09:15 PM IST

रायपुर. धान खरीदी (Paddy Purchase) की तैयारियों को लेकर मंत्रिमंडल उपसमिति की अहम बैठक 2 नवंबर को होगी। इसमें धान खरीदी की तैयारी, विभिन्न किसान संगठनों की मांग के आधार पर धान खरीदी की तिथि, बारदाने की व्यवस्था और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त पर चर्चा होगी। इधर, धान खरीदी को लेकर चल रहे सियासी बयानों के बाद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे (CG Agriculture Minister Ravindra Choubey) ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उनका आरोप है, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की धान खरीदी को प्रभावित करना चाहती है।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, बारदाने के लिए केंद सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। इससे धान खरीदी के काम में देरी हो सकती है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किया है कि जूट के बारदाने में ही धान की खरीदी की जाए। हमने प्लास्टिक के बारदाने में खरीदी की तैयारी कर ली थी।

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बारदाने की उपलब्धता को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। धान खरीदी के लिए हमें 14 लाख गठान बारदाने की तत्काल जरूरत है, केंद्र सरकार अभी भी सकारात्मक रूप नहीं दिखा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए 800 नई समितियां भी गठित की है। इस सबको लेकर भी मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

भाजपा को धान खरीदी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं
कृषि मंत्री चौबे ने कहा, भाजपा को धान खरीदी के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। उन्होंने न तो बोनस दिया और न तो 2100 रुपए में धान खरीदा। हर चुनाव में भाजपा ने केवल जुमलेबाजी करके किसानों को छलते रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सदा ही भेदभाव पूर्ण रवैया रहा है।

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तीसरी किस्त का भुगतान कल
मंत्री चौबे ने कहा, हमारी सरकार 1 नवंबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त देने जा रहे हैं। इसमें किसानों को 1500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा, किसानों को इसी वित्तीय वर्ष में चौथी किश्त भी दी जाएगी। इस संबंध में 2 नवंबर को होने वाली मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में फैसला लिया जाएगा।

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