CG Budget 2025: परिवहन को रफ्तार, EV को बढ़ावा! 8 जिलों में बनेंगे ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, 115 करोड़ का प्रावधान

CG Budget 2025: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने और ई-व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए बड़े बजट प्रावधान किए हैं। परिवहन विभाग के लिए कुल 115 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक और ईवी सब्सिडी प्रमुख हैं।

CG Budget 2025: 8 जिलों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक

ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के उद्देश्य से 8 जिलों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाए जाएंगे। जिन जिलों का चयन किया गया है, उनमें बलौदाबाजार, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम (कवर्धा), बालोद, गरियाबंद, नारायणपुर और कोंडागांव शामिल हैं। इन ट्रैक के निर्माण पर 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

ईवी के लिए 100 करोड़ की सब्सिडी

प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। यह राशि सीधे वाहन स्वामियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि ई-व्हीकल्स की संख्या बढ़े और प्रदूषण में कमी आए।

नवा रायपुर में औद्योगिक और फिल्मी विकास को बढ़ावा

राजधानी क्षेत्र नवा रायपुर को औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। इंडस्ट्रियल फैसिलीटेशन सेंटर कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए और ग्राम तूता में कन्वेंशन सह एग्जीबिशन सेंटर के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही आधुनिक फिल्म सिटी निर्माण के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।

इन परियोजनाओं से निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ रोजगार और पर्यटन के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। वहीं, राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों को राहत देते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की शुरुआत की है, जिससे अब कर्मचारी ई-हेल्थ कार्ड के माध्यम से बिना अग्रिम भुगतान के इलाज करा सकेंगे।

योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान

ई-हेल्थ कार्ड के माध्यम से अब शासकीय सेवकों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पहले कर्मचारियों को उपचार के लिए स्वयं भुगतान करना पड़ता था और बाद में प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया से गुजरना होता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उन्हें सीधे सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना अग्रिम राशि दिए इलाज मिल सकेगा, जिससे उपचार के दौरान आर्थिक दबाव और औपचारिकताओं की परेशानी से राहत मिलेगी।