इस विशेष सत्र को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार और विपक्ष के बीच महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। यह सत्र न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है, जहां महिला सशक्तिकरण और आरक्षण का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है।