
सीएम हेल्पलाइन नंबर (photo source- Patrika)
CG Helpline Number: छत्तीसगढ़ में शासन-प्रशासन को अधिक जवाबदेह और जनता के करीब लाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य में जल्द ही 24×7 सक्रिय रहने वाला सीएम हेल्पलाइन नंबर शुरू होने जा रहा है, जिस पर कोई भी नागरिक अपनी समस्या, शिकायत या सुझाव दर्ज करा सकेगा। विष्णुदेव साय ने जशपुर रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में इस महत्वपूर्ण पहल की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। हेल्पलाइन पर दर्ज हर शिकायत के लिए एक तय समय सीमा निर्धारित की जाएगी, जिसके भीतर संबंधित विभाग को कार्रवाई करनी होगी। यदि किसी शिकायत का समाधान निर्धारित समय में नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था से प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी और आम नागरिकों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
सरकार का मानना है कि यह हेल्पलाइन ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी, जहां तक अक्सर प्रशासन की पहुंच सीमित रहती है। डिजिटल और फोन आधारित इस सिस्टम के जरिए राज्य के किसी भी कोने से लोग सीधे अपनी बात शासन तक पहुंचा सकेंगे। इससे पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
वहीं, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के मुद्दे पर देश में गंभीर स्थिति बनी हुई है और यह चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों का विरोध किया गया, जिसे लेकर अब विधानसभा में निंदा प्रस्ताव के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता के बीच वर्तमान सरकार के खिलाफ असंतोष है। उनके अनुसार, लोगों में बदलाव की इच्छा स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। उन्होंने अपने हालिया दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा के पक्ष में माहौल बन रहा है और आने वाले समय में वहां सत्ता परिवर्तन संभव है।
कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ में सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत को सरकार की एक महत्वपूर्ण जनहित पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगी, बल्कि आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक सशक्त मंच भी प्रदान करेगी।
Published on:
21 Apr 2026 03:00 pm
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