छत्तीसगढ़ को मिलेगा पहला प्लास्टिक पार्क, साथ ही जल्द शुरू होंगे 4 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया

CG Plastic Park: मंत्री देवांगन ने रजिस्ट्रार और फर्म संस्थाएं के कार्यों के समीक्षा करते हुए विभाग से जुड़ी शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की तथा सभी कार्यों को समय सीमा के भीतर निराकृत करने को कहा।

CG Plastic Park: प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क राजधानी रायपुर के उरला में तैयार किया जा रहा है, जो अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह प्लास्टिक पार्क 39 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसी तरह प्रदेश में चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया का कार्य जल्द से जल्द शुरू होगा।

CG Plastic Park: औद्योगिक पार्कों की स्थापना

मंगलवार को वाणिज्य, उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने मंत्रालय में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विभागीय कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क के कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सीएसआईडीसी के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों की स्थापना जानकारी लेते हुए रायपुर के उरला में बन रहे प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क का निर्माण 30 अक्टूबर 2025 तक पूरा करने को कहा।

चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रीयल एरिया शीघ्र

मंत्री ने बैठक में प्रदेश में चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने को कहा। इनमें जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम सीलादेही बिर्रा, गतवा राजनांदगांव जिले के ग्राम बीजेतला नवा रायपुर में प्रस्तावित फार्मास्युटिकल पार्क और बस्तर जिले के ग्राम नियानार शामिल हैं। मंत्री देवांगन ने रजिस्ट्रार और फर्म संस्थाएं के कार्यों के समीक्षा करते हुए विभाग से जुड़ी शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की तथा सभी कार्यों को समय सीमा के भीतर निराकृत करने को कहा।

कोरबा में एल्युमिनियम पार्क

उद्योग मंत्री देवांगन ने कोरबा में प्रस्तावित एल्युमिनियम पार्क की स्थापना के संबंध में कहा कि उत्पादन कम्पनी ने अपने बोर्ड मीङ्क्षटग में बंद हो चुके पूर्व विद्युत संयंत्र की जमीन को उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, मंत्री ने जमीन हैंडओवर की प्रक्रिया जल्द पूरा कर एल्युमिनियम पार्क बनाने की दिशा में शीघ्र काम शुरू करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।

समयसीमा में उद्योग नहीं पर नोटिस

CG Plastic Park: मंत्री देवांगन ने बैठक में भू-आवंटन के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पत्रों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्धारित समयावधि में उद्योग स्थापित नहीं करने वाले प्रकरणों में नोटिस के पश्चात भू-निरस्तीकरण की कार्रवाई और फ्री-होल्ड के आवेदनों का व्यावसायिक उपयोग नहीं होने के संबंध में बारीकी से परीक्षण करने को कहा।

बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्य, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना, विभिन्न अनुदान छूट एवं रियारतों की प्रकरणों की समीक्षा, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, वाष्पयंत्र निरीक्षकायल के कार्यों की समीक्षा की।