खुशखबरी: मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया एेलान, इस जिले में बनेगा 100 बिस्तरों वाला अस्पताल

निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय के साथ ही इन भवनों के रखरखाव पर होने वाला समस्त खर्च भी कर्मचारियों राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

रायपुर . कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा रायगढ़ जिले में बनाए जा रहे 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए छत्तीसगढ़ सरकार मुफ्त में जमीन देगी।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में 10 अप्रैल को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस अस्पताल से रायगढ़ क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत 65 हजार हितग्राहियों को लाभ मिलेगा।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए बन रहा है अस्पताल
श्रम विभाग के प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) को रायगढ़ जिले के ग्राम परसदा में औद्योगिक श्रमिकों के लिए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन निर्माण हेतु 4.487 हेक्टेयर शासकीय भूमि नि:शुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में उनके लिए प्राथमिक उपचार के लिए विभिन्न औषधालय हैं। लेकिन अंत:रोगी चिकित्सा सुविधा के लिए कोई भी ईएसआई अस्पताल नहीं है। राज्य शासन द्वारा उनके लिए 100 बिस्तर अस्पताल निर्माण हेतु नि:शुल्क भूमि आवंटन करने पर निगम द्वारा पूर्ण सुसज्जित अस्पताल और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय के साथ ही इन भवनों के रखरखाव पर होने वाला समस्त खर्च भी कर्मचारियों राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

चना खरीदी की जाएगी
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में वितरण के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी नाफेड की प्रस्तावित दर पर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति की निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार 61 हजार 272 मीटरिक टन चने की खरीदी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत राज्य के सभी 85 अनुसूचित विकासखण्डों में अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्ड धारकों को हर महीने मात्र पांच रुपए प्रति किलो की दर से दो किलो ग्राम देशी चना दिया जाता है। छत्तीसगढ़ स्वादिष्ट चना वितरण योजना के तहत चने की वार्षिक आवश्यकता 60 हजार मीटरिक टन है। हर महीने पांच हजार मीटरिक टन चना आवंटित किया जाता है। चने की लागत दर और उपभोक्ता से प्राप्त राशि के अंतर की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

मंत्रालयीन कर्मियों को सस्ता प्लाट
राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सस्ती दरों पर सेरीखेड़ी में लगभग 7 हेक्टेयर भूखण्ड उपलब्ध कराया जाएगा।