न्याय करने के मामले में छत्तीसगढ़ नौवें स्थान पर : इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी : कर्नाटक शीर्ष पर 18 बड़े राज्यों में राजस्थान 15वें, बिहार 16वें, पश्चिम बंगाल 17वें और 18वें स्थान पर उत्तर प्रदेश

अनुपम राजीव राजवैद्य / रायपुर. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 मंगलवार को जारी हुई है, जिसमें अदालतों में न्याय करने के मामले में भारत के 18 बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ नौवें स्थान पर है। इसमें कर्नाटक शीर्ष पर है। वहीं राजस्थान 15वें, बिहार 16वें, पश्चिम बंगाल 17वें और उत्तरप्रदेश आखिरी पायदान यानी कि18वें स्थान पर है। बता दें कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पुलिस, न्यायपालिका, जेल और विधिक सहायता के लिए बजट, संसाधन की उपलब्धता आदि के आधार पर तैयार की गई है।

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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में देश के एक करोड़ से ज्यादा आबादी वाले 18 राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्कोर 10 में से 5.20 है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की शुरुआत टाटा ट्रस्ट ने 2019 में की थी। इस पहली रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की ओवरऑल रैंकिंग 10वीं थी। वहीं 2020 में जारी दूसरी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ सातवें पायदान पर था। बता दें कि टाटा ट्रस्ट की अगुवाई में जारी यह रिपोर्ट दक्ष (DAKSH), कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और टीआईएसएस-प्रयास के सहयोग से तैयार की गई है।
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार अदालतों में न्याय दिलाने वाले शीर्ष दस राज्यों के स्कोर इस प्रकार हैं-
कर्नाटक - 6.38
तमिलनाडु - 6.11
तेलंगाना - 6.11
गुजरात - 5.60
आंध्र प्रदेश - 5.41
केरल - 5.36
झारखंड - 5.26
मध्यप्रदेश - 5.25
छत्तीसगढ़- 5.20
ओडिशा - 5.16
(नोट- स्कोर कुल 10 में से)
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