CM ने जनसंवाद परियोजना का किया शुभारंभ, बोले -लोग फोन पर दे सकेंगे योजनाओं का फीडबैक

मुख्यमंत्री रमन सिंह जनसंवाद परियोजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत आम नागरिकों से फोन से संपर्क कर उन्हें शासन की योजनाओं का फीडबैक लिया जाएगा।

रायपुर. मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जनसंवाद परियोजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत आम नागरिकों से फोन से संपर्क कर उन्हें शासन की योजनाओं का फीडबैक लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज कोरबा के परदेशीराम से टेलीफोन पर चर्चा कर शासकीय योजनाओं के बारे में फ़ीडबैक लिया। जब उन्होंने बताया कि उनके यहां शौचालय नहीं है तो उसी हमने जल्द से जल्द शौचालय बनाने के लिए कहा था कि परिवार स्वस्थ रहें। इस दौरान से हमने गांव की स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र राशन दुकान सहित अन्य शासकीय योजनाओं के बारे में उनसे विस्तार से जानकारी हासिल की। फिलहाल इसके कॉल सेंटर में 150 लोग कार्यरत है जिसमें से 50 नया रायपुर के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। कंपनी का टारगेट हर दिन कम से कम 6 से 7000 लोगों से फोन कर फीडबैक लेना है। इसके बाद विभागवार पर एक डाटातैयार करके विभागों को सौंपा जाएगा, जिसके जिसके बाद ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्य योजना तैयार करके समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

चिप्स को बनाया गया नोडल एजेंसी

-नागरिक सशक्तिकरण के लिए राज्य शासन की पहल

-नागरिकों से फोन द्वारा संपर्क केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी स्थानीय भाषा में एकत्र की जाएगी

-जानकारी योजना संचालन के लिए कॉल सेंटर की स्थापना का कार्य पूर्ण

-नागरिकों से प्राप्त फिर वैसे योजनाओं का संचालन होगा

जनसंवाद परियोजना प्रदेश का डिजिटल इंडिया एक मजबूत कदम है योजना के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा नागरिकों से संबंधित योजनाओं की परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी नोडल एजेंसी योजना के अंतर्गत स्थापित की गई। कॉल सेंटर द्वारा नागरिकों के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाएगी। साथ ही प्रदेश में सिटीजन हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ेगा। योजना के द्वारा राज्य के नागरिकों का हाउस ओल्ड बनाया जाएगा।रमन सिंह के निर्देश पर योजना के संचालन के लिए मंत्रालय के सेक्टर 19 में कॉल सेंटर की स्थापना की गई है जिससे 300 से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा।

इस योजना से सरकार को भी इससे नागरिक तथा शासन के मध्य निकटता बढ़ेगी और शासन राज्य में संचालित योजनाओं की वास्तविक स्थिति से अवगत करेंगे इसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता पड़ेगी और योजनाओं का मूल्यांकन तथा सामाजिक विकास को बल मिलेगा विकास की गति प्रदान की जाएगी। सर्विस डिलीवरी में सामाजिक आर्थिक असमानता दूर होगी स्थानीय भाषा में फीडबैक एकत्र करने के कारण योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी अत्यंत सुविधाजनक होगी। लोगों से संपर्क के लिए समय का विशेष ध्यान रखा जाएगा।