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सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विधानसभा में हंगामा! कांग्रेस विधायक बोलीं- सरकार इतनी कमजोर कि जमीन भी नहीं छुड़ा पा रही…

Chhattisgarh Assembly news: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन शासकीय जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा।

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सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विधानसभा में हंगामा! कांग्रेस विधायक बोलीं- सरकार इतनी कमजोर कि जमीन भी नहीं छुड़ा पा रही...(photo-patrika)

सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विधानसभा में हंगामा! कांग्रेस विधायक बोलीं- सरकार इतनी कमजोर कि जमीन भी नहीं छुड़ा पा रही...(photo-patrika)

Chhattisgarh Assembly news: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन शासकीय जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। डोंगरगढ़ में सहकारी बैंक शाखा भवन निर्माण के लिए आबंटित जमीन पर कब्जे को लेकर कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि आबंटित सरकारी जमीन से अतिक्रमण तक नहीं हटा पा रही है।

Chhattisgarh Assembly news: भवन निर्माण में देरी पर उठाए सवाल

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान हर्षिता बघेल ने पूछा कि जिस जमीन पर बैंक शाखा भवन निर्माण के लिए भूमिपूजन हो चुका है, वहां अब तक निर्माण कार्य क्यों शुरू नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए बैंक की शाखा किराए के भवन में संचालित की जा रही है, जबकि भवन निर्माण के लिए राशि भी स्वीकृत हो चुकी है।

किसानों को नहीं मिल रही सुविधा

विधायक बघेल ने कहा कि सहकारी बैंक किसानों के हित के लिए होता है, लेकिन भवन नहीं बनने के कारण किसानों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर अतिक्रमण कब हटेगा और बैंक का भवन कब तक बनेगा।

मंत्री ने कहा- जल्द हटेगा अतिक्रमण

इस पर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण बैंक शाखा किराए के भवन में संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के संबंध में कलेक्टर से चर्चा की गई है और जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी।

भूपेश बघेल ने भी उठाया सवाल

मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरक प्रश्न करते हुए पूछा कि बैंक के लिए कुल कितनी जमीन आबंटित की गई है और पार्किंग के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है। इस पर मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि करीब 2200 वर्ग मीटर जमीन आबंटित है, जबकि पार्किंग के लिए लगभग 3000 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत है।

इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि जब पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, तब अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए अतिक्रमण हटाने में देरी की जा रही है। हालांकि मंत्री केदार कश्यप ने दोहराया कि जल्द ही अतिक्रमण हटाकर भवन निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।