रायपुर में खुलेगा देश का चौथा साइंस सिटी, 34 करोड़ का मिला प्रावधान, विद्यार्थियों को मिलेंगे कई लाभ

Science City In Raipur : विधानसभा में मंगलवार को गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदान मांगें पारित की गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अनुदान मांगों की चर्चा में कहा, पिछले पांच वर्षाें में पुलिस विभाग का मनोबल गिरा हुआ था, हमारी सरकार ने पुलिस और आम जनता के बीच संवाद को बढ़ाने की पहल की। साथ ही अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम करने की दिशा में भी काम किया है।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने पूरे प्रदेश में डायल 112 की सेवाएं शुरू करने, प्रदेश के सभी 11 हजार से अधिक पंचायतों को महिला सदन और अमृत सरोवर (तालाब) निर्माण किया जाएगा। साथ ही तीन हजार से अधिक आबादी वाले गांवों का मास्टर प्लान बनाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने बालोद जिले के ग्राम चीचा के मृतक तोरण साहू के परिजन को 5 लाख रुपए देने के साथ ही बिलासपुर में नए फायर स्टेशन की स्थापना की घोषणा की।

नशे का चैनल तोड़ने सख्त कार्रवाई हो रही

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, हमारी सरकार नशे के विरूद्ध प्रबलता के साथ कार्रवाई कर रही है। नशे के चैनल को तोड़ने के लिए दिल्ली, मुम्बई तक जाकर नशे के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने बजट में ऐसा प्रावधान किया है कि जेल सिर्फ बंदी गृह न रहे बल्कि सुधार गृह के रूप में आगे बढ़े। इसीलिए कैदियों को उनके रूचि के अनुरूप विभिन्न ट्रेडों में कौशल उन्नयन किया जा रहा है।

रायपुर में खुलेगा देश का चौथा साइंस सिटी
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, देश में तीन साइंस सेंटर है, चौथा साइंस सिटी राजधानी रायपुर में बनाया जाएगा। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जहां से कर्क रेखा गुजरती है वहां एस्ट्रोपार्क की स्थापना करने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बड़े निर्माण कार्याें में सेटेलाइट फोटो खिंचने की व्यवस्था की गई है।

सेटेलाइट व्यवस्था के तहत 5 दिन के अंदर बड़े निर्माण कार्याें की प्रगति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे कोई व्यक्ति या विद्यार्थी अपने उत्पाद अथवा प्रक्रिया को पेटेंट कराना चाहते हैं तो सीजी रिजनल साइंस सेंटर में सम्पर्क कर सकते हैं, इसके लिए पृथक से मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा।

रीपा से जुड़े स्व- सहायता समूहों को भुगतान शीघ्र

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, पूरे प्रदेश में स्थापित किए गए 300 रीपा की स्थापना में हुए व्यय की जांच मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन करके जांच की जाएगी, लेकिन रीपा से जुड़े स्व सहायता समूह का लंबित भुगतान नहीं रोका जाएगा।