
प्रदेश के शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं से छेड़खानी की घटना सामने आने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विशाखा कमेटियां बनाने का निर्णय लिया है। समग्र शिक्षा विभाग के प्रबंधन संचालक ने प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों को हर स्कूल में विशाखा कमेटी बनाने और उनका सख्ती से क्रियान्वन करने का निर्देश दिया है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में वर्ष 2022 में छात्राओं से छेड़खानी के 15 से ज्यादा मामले आए है। इनमें रायपुर जिले के दो मामले शामिल हैं। विभागीय अधिकारियों ने छात्राओं से छेड़खानी करने वाले हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है।
गुड टैच और बैड टच की शिक्षा देंगे
अब स्कूलों में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी गुड टैच और बैड टच की शिक्षा देंगे। विद्यार्थियों को शिक्षित करने के अलावा स्कूल परिसर को सीसीटीवी से लैस करने का निर्णय लिया है। स्कूलों में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी प्राचायोZं और अधीनस्थ अधिकारियों की हर माह बैठक लेंगे और उन्हें दिशा-निर्देश जारी करेंगे।
विशाखा के साथ पॉक्सो कमेटी भी बनाना चाहिए
शिक्षाविदों का कहना है कि विशाखा कमेटी के निर्माण के बाद बेटियों से छेड़खानी की घटनाओं में कमी आएगी। विशाखा कमेटी के साथ शिक्षाविदों ने पॉक्सो कमेटी बनाने और स्कूलों में शिकायत पेटी लगाने का सुझाव दिया है। शिक्षाविदों का कहना है कि शिकायत पेटी लगने से बिना हिचक छात्राएं अपनी शिकायत कमेटी या स्कूल प्रबंधन के पास पहुंचा सकेगी। सुझाव पेटी लगने के बाद छेड़खानी की नीयत रखने वाले लोगों के अंदर डर बैठेगा।
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क्या होती है विशाखा कमेटी
किसी भी संस्था में विशाखा कमेटी महिलाओं से छेड़खानी के प्रकरणों की सुनवाई करती है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार आरोप लगने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जाती है। हर शासकीय और प्राइवेट संस्था जहां 10 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी हो, वहां इस कमेटी का निर्माण करना अनिवार्य है। विशाखा कमेटी का प्रभारी महिला को बनाया जाता है। इस कमेटी में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सदस्य बनाया जाता है।
शासकीय स्कूलों में छेड़खानी की घटनाएं ना हो, इसलिए विशाखा कमेटी को अस्तित्व में लाया जाएगा। अधीनस्थ अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। कमेटी के अलावा जिला शिक्षा अधिकारियों को मंथली बैठक लेकर अधीनस्थों की काउंसलिंग करने और उन्हें दिशा-निर्देश जारी करने का निर्दे्श दिया है।
Published on:
22 Sept 2022 08:31 pm
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