सूत्रों के अनुसार, आयोग घरेलू समेत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 20 से 25 पैसे तक की बढ़ोतरी कर सकता है। सीएसपीडीसीएल ने घाटे की भरपाई के लिए दरों में 24 प्रतिशत की भारी वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जनसुनवाई और समीक्षा के बाद आयोग इसे 5 से 6 प्रतिशत तक सीमित रख सकता है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी औसत 13 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी।