CG CAG Report: कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 3 लाख से ज्यादा आय वालों को मिला सरकारी आवास

CG CAG Report: छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश कैग की सिविल रिपोर्ट में आवास एवं श्रमिक कल्याण योजनाओं में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है।

CG CAG Report: विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) की सिविल रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। इसमें आवास एवं श्रमिक कल्याण योजनाओं में भारी वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया गया है। कैग की जांच बिलासपुर, रायपुर और कोरबा नगर निगम, प्रेमनगर नगर पंचायत सहित चार नगरीय निकायों में 3 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले 71 अपात्र लोगों को किफायती आवास दे दिए गए। इसके अलावा 250 लाभार्थियों को 4.05 करोड़ की सहायता राशि बिना जांच के दे दी गई।

CG CAG Report: शहर और ग्रामीण दोनों में उठाया लाभ

रिपोर्ट के मुताबिक आपसी तालमेल नहीं होने से 99 लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों का लाभ उठाया। इसके अलावा 35 ऐसे लाभार्थी भी पाए गए जिन्होंने दो अलग-अलग दूसरी योजनाओं का लाभ लिया है।

विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा करने की रखी थी मांग विधानसभा अध्यक्ष ने किया खारिज

विधानसभा सत्र के आखिरी दिन बुधवार को विपक्षी ने जांच एजेंसियों पर दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए काम रोको प्रस्ताव लाकर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने शोर-शराबा शुरू कर दिया। विपक्ष के 34 विधायक गर्भगृह पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इससे विपक्ष के विधायक स्वयमेव निलंबित हो गए। हालांकि कुछ देर बाद अध्यक्ष ने उनका निलंबन वापस कर लिया था।

इस दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और नारेबाजी देखने को मिली। शून्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में हैं। जांच एजेंसियां ईडी, सीबीआई, डीआरआई, इनकम टैक्स व ईओडब्ल्यू लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। मगर सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस पर विधायक अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताई और कहा कि सेंट्रल एजेंसियों की सदन में चर्चा नहीं हो सकती है।

ईओडब्ल्यू पर कलमबंद में छेड़छाड़

CG CAG Report: चंद्राकर के कथन पर पूर्व सीएम ने नाराजगी जताई और कहा कि यह निर्णय आप नहीं लेंगे। इस दौरान दोनों के बीच नोक-झोंक हुई। पूर्व सीएम ने कहा कि ईओडब्ल्यू-एसीबी राज्य की एजेंसी है और जनप्रतिनिधियों को डराने-धमकाने का काम कर रही है। पूर्व मंत्री चंद्राकर ने कहा कि आपने एजेंसियों के दुरुपयोग की परिपाटी डाली है।

इसके बाद बाद पूर्व सीएम ने ईओडब्ल्यू पर कलमबंद में छेड़छाड़ के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तमनार में पेड़ कटाई का विरोध करने गए जनप्रतिनिधियों को धमकाने की कोशिश की। ईडी ने तो मेरे लडक़े को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। शोर-शराब के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि काम रोको प्रस्ताव को अपने कक्ष में अस्वीकार किया है। इस पर चर्चा नहीं हो सकी। इससे नाराज विपक्ष के विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में चले गए और स्वंयमेव निलंबित हो गए।