हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, बिना नई प्लेट वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल…

High Security Number Plate: छत्तीसगढ़ के रायपुर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) सितंबर तक नहीं लगाने वालों के वाहनों को जब्त किया जाएगा। 15 दिन के बाद वाहनों की जांच करने के लिए राज्य पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पकड़े जाने पर चालानी कार्रवाई के साथ ही वाहनों की जब्ती होगी। अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों की सती से जांच होगी। पकड़े जाने पर एक अंतिम मौका दिया जाएगा।

High Security Number Plate: नई नंबर प्लेट नहीं तो पेट्रोल

इसके बाद भी एचएसआरपी नहीं लगाने पर वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर जिले में अप्रैल 2019 के पहले के 13 लाख 35 हजार वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें से अगस्त के प्रथम सप्ताह तक करीब 6 लाख वाहनों में एचएसआरपी लगाई जा चुकी है। वहीं करीब 1 लाख से ज्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं। इनकी जांच करने के साथ ही नई नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया चल रही है। नंबर प्लेट लगाने में सबसे ज्यादा परेशानी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर हो रही है।

अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगाने वाले वाहनों को चिन्हांकित कर चालानी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। पुराने वाहन के मालिक जो नंबर प्लेट अपडेट नहीं कराएंगे उन्हें अपडेट करने के लिए पेट्रोल पंप संचालकों की मदद ली जाएगी। नई नंबर प्लेट नहीं लगाने वालों को पेट्रोल, डीजल देने पर सती से रोक लगाने की योजना बनाई गई है। वहीं वाहन मालिकों की सुविधा के लिए चौक-चौराहों से लेकर कॉलोनियों, विभिन्न शासकीय एवं सामाजिक संगठनों के सहयोग से शिविर लगाए जा रहे हैं।

अवैध वसूली रोकने टोल फ्री नंबर जारी

वाहन मालिक एचएसआरपी लगवाने सीजी ट्रांसपोर्ट डॉट जीओवी में सीधे आवेदन कर सकते हैं। जिन वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हैं वे आरसी, आधार कार्ड स्व-सत्यापित कर मोबाइल नंबर लिखकर एक साथ पीडीएफ फॉर्मेट में परिवहन विभाग के मोबाइल नंबर 7869745862, 9752765562, 7898779462, 8871422065, 9752787162 या 8982812162 में किसी भी एक नंबर पर वाट्सऐप कर सकते हैं।

मोबाइल नंबर परिवहन कार्यालय रायपुर द्वारा अपडेट होते ही वेबसाइट के माध्यम से वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिए किसी भी परिवहन सेवा केंद्र और च्वाइस सेंटर के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह अवैध वसूली रोकने और वाहन मालिकों की सुविधा के लिए जारी किए गए हैं।