सैकड़ों विकलांगों को नहीं मिल रहा लोन, आवेदन लगाकर परेशान

विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा लोन दिया जाता है,

रायपुर। विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा लोन दिया जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों सैकड़ों विकलांगों के आवेदन कार्यालय में धूल खा रहे है। लोन देने की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है लेकिन किसी भी विकलांग को लोन नहीं मिला है। इस बारे में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पहले भी सैकड़ों विकलांगों को लगभग 1 करोड़ से अधिक का लोन दिया गया लेकिन लोन की वापसी नहीं हो पाई इस कारण ही अब किसी भी विकलांग को लोन नहीं दिया जा रहा है।

साल 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में छह लाख 25 हजार विकलांग है। पहले केवल सात प्रकार की विकलांगता में ही योजनाों का लाभ दिया जाता था, लेकिन विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांगता की श्रेणी में 21 प्रकार की अक्षमता को शामिल किया गया।

निरीक्षण पूरा हो गया, लेकिन लोन नहीं मिला

लोन के लिए डेढ़ साल पहले ही रायपुर की रहने वाली इंदिरा ध्रुव ने आवेदन दिया था। इंदिरा ध्रुव के लोन की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। उसे निरीक्षण दल ने भी ओके कर दिया, लेकिन अब तक उसके आवदेन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंदिरा ने बताया कि विभागीय अधिकारी कहते हैं कि पहले हमने 100 से अधिक लोगों को लोन दिया था, जिसमें से केवल 25 लोग ही लोन पटा रहे है। अब हमारे पास जब राशि आएगी तभी हम लोन दे पाएंगे। इसी तरह माना, अभनपुर, बिलासपुर और रायपुर से भी सैकड़ों लोगों के लिए निरीक्षण भी भी पूरीा

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ निशक्तजन वित्त एवं विकास निगम द्वारा लोन दिया जाता है, जिसमें 18 से 55 साल के 40 प्रतिशत से अधिक निशक्ता वाले लोगों जिनकी आय शहरी क्षेत्रों में 5 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख से अधिक न हो। निगम द्वारा 5 से लेकर 8 प्रतिशत की ब्याज दर से लोन दिया जाता है और महिलाओं को ब्याज में एक फीसदी की छूट दी जाती है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के समन्वय से निगम द्वारा कई योजनाओ के अंतर्गत लोन दिया जाता है। जैसे अपना छोटा व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, कृषि कार्यो के लिए, वाहन खरीदने , शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 10 साल की अवधि तक के लोन दिए जाते है।