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आत्मानंद स्कूलों में हुए खर्चों को लेकर सरकार करेगी श्वेत पत्र जारी, बृजमोहन अग्रवाल ने की घोषणा

Raipur News: प्रदेश की सभी आत्मानंद स्कूलों के निर्माण और जीर्णोद्धार में खर्च की गई राशि को लेकर राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी। विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा, आत्मानंद स्कूलों में हुए खर्चों को लेकर पूरी जांच कराई जाएगी।

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Chhattisgarh News: प्रदेश की सभी आत्मानंद स्कूलों के निर्माण और जीर्णोद्धार में खर्च की गई राशि को लेकर राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी। विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा, आत्मानंद स्कूलों में हुए खर्चों को लेकर पूरी जांच कराई जाएगी। इसके बाद विधानसभा के अगले सत्र में श्वेत पत्र जारी किया जाएगा।

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक आशा राम नेताम ने कांकेर जिले के नरहरदेव आत्मानंद स्कूलों में डीएमएफ मद से खर्च की गई राशि का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री अग्रवाल ने कहा, डीएमएफ और समग्र शिक्षा की मद से कुल 6 करोड़ 59 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत हुई थीं। इनमें से 5 करोड़ 36 लाख से अधिक की राशि खर्च की गई है। इसे लेकर सदस्य की चिंता जायज है। इतने में तो एक नया स्कूल बन जाता। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, आपने कहा कि कलेक्टरों ने ये राशि खर्च की है तो कलेक्टरों पर कार्रवाई करें। मंत्री अग्रवाल ने कहा, स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 5-5 करोड़ रुपए की राशि खर्च करना गलत है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पूछा कि इस मामले में क्या सरकार श्वेत पत्र जारी कर सकती है? इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, स्वामी आत्मानंद स्कूल में जिस तरह से निर्माण कराया गया है। इसकी विस्तृत जांच कराकर अगले सत्र तक सरकार श्वेत पत्र जारी किया जाएगा।

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पर्यटन को बढ़ावा देने पीपीपी मॉडल लाएंगे

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने होटल, मोटल, रिसॉर्ट आदेश के निर्माण व संचालन का मुद्दा उठाया। विधायकों ने इनकी जर्जर स्थिति और रखरखाव का मुद्दा उठाया। इस पर पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तुलना हिमाचल, उत्तराखंड, केरल जैसे राज्यों से नहीं कर सकते। राज्य में आने वाले समय में हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट लोगों को लाकर पर्यटन को बढ़ावा देंगे। राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमें सब्सिडी देनी होनी। राज्य में पर्यटन के लिए आठ-दस हजार करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, तब जाकर पर्यटन का विकास हो सकेगा।

4 जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित

प्रश्नकाल में कांग्रेस शासन में कोरोना काल में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बिना निविदा सामग्री खरीदने का मामला उठा। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने इसमें गड़बड़ी की बात कहीं। इस पर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों द्वारा नियमों का पालन नहीं किए जाने की बात कहते हुए चार जिलों के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारियों को सदन में ही निलंबित करने की घोषणा की। इसे लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच नोंकझोक भी देखने को मिली।

अशासकीय संस्थाओं को दी गई राशि के खर्च की होगी जांच: प्रश्नकाल में भाजपा विधायक किरण देव ने बस्तर संभाग में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय संस्थाओं को दी गई राशि में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, प्रदेश में 466 प्राइवेट विद्यालय हैं। 1 करोड़ 45 लाख 8 हजार रुपए विभिन्न मदों में दिए गए हैं, जो खर्च हो गए हैं। अभी शिकायत आने पर इसकी जांच कराई जाएगी।

राम वन गमन परिपथ योजना का होगा सोशल ऑडिट

विधानसभा में राम वन गमन पथ का मुद्दा उठा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भगवान राम की मूर्ति की ड्राइंग, डिजाइन और एसओआर को लेकर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा, चंपारण और चंद्रखुरी में भगवान राम नहीं गए है। इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, चंद्रखुरी में मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम हुआ। इस पर विधायक चंद्राकर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ करने का हक किसी को नहीं है। इस दौरान यह भी बात उठी की योजना के तहत बनाई गईं मूर्तियां राम जैसी नहीं दिखती। जहां-जहां मूर्तियां लगी हैं उसकी कीमत भी अलग-अलग दर्शाई गई है। पूरी योजना के ऑडिट करने की मांग भी उठी। इस पर मंत्री अग्रवाल ने योजना की सोशल ऑडिट कराने के लिए समिति बनाने की बात कहीं। इसका अध्यक्ष विधायक अजय चंद्राकर को बनाया गया है।

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