MP Brijmohan Agrawal: छत्तीसगढ़ को पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर विशेष पैकेज दे सरकार, लोकसभा में अनुदान की मांगों पर हुई चर्चा

MP Brijmohan Agrawal: रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान राज्य के हित की बात रखी। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ को भी कृषि क्षेत्र में विशेष पैकेज देने की मांग की।

उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में 30 प्रतिशत आदिवासी और लगभग 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, जिनके हितों को ध्यान में रखते हुए यह अनुदान अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां लगभग 76 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य में 40.11 लाख कृषक परिवार हैं, जिनमें से 82 प्रतिशत कृषक लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं।

आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे नवीन कृषि तकनीकों और आवश्यक संसाधनों को अपनाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। यदि छत्तीसगढ़ को भी पूर्वोत्तर राज्यों की तरह केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में विशेष अनुदान प्रावधान मिले, तो इससे प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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राज्य की प्रमुख कृषि मांगें

1. ड्रिप इरिगेशन एवं स्प्रिंकलर पर 90 प्रतिशत अनुदान।
2. नवगठित जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना ।
3. माइनर मिलेट्स (कोदो-कुटकी एवं रागी) के प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना ।
4. महिला किसानों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की योजना ।
5. दूरस्थ क्षेत्रों में भंडारण सुविधाओं का विकास ।
6. पराली जलाने की रोकथाम के लिए अनुदान।
7. बीज किस्मों की बाध्यता समाप्त करने की मांग ।
8. जैविक खेती को बढ़ावा एवं प्रमाणीकरण सुविधा।