हाईकोर्ट से लेकर जिला न्यायालयों में कल से नियमित सुनवाई नहीं, 75 हजार प्रकरण पेंडिंग

न्यायालीन कर्मचारी संघ के प्रातांध्यक्ष युद्धेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि 34 फीसदी डीए और सातवें वेतनमान के समकक्ष हाउसिंग भत्ता को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले हड़ताल का आह्वान किया जा रहा है।

रायपुर. न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल के चलते हाईकोर्ट से लेकर जिला न्यायालयों में सुनवाई नहीं होगी। 1995 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब न्यायालय खुलेंगे लेकिन, सुनवाई नहीं होगी। केवल अतिआवश्यक मामले को कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। वहीं नियमित सुनवाई स्थगित रहेगी।

न्यायालीन कर्मचारी संघ के प्रातांध्यक्ष युद्धेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि 34 फीसदी डीए और सातवें वेतनमान के समकक्ष हाउसिंग भत्ता को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले हड़ताल का आह्वान किया जा रहा है। इसमें न्यायिक कर्मचारी भी शामिल होंगे इसके चलते न्यायालय की नियमित सुनवाई प्रभावित होगी। न्यायालयों के दरवाजे खुलेंगे लेकिन, हड़ताल रहने से प्रकरणों को आगामी आदेश तक के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा।

रायपुर जिला न्यायालय में करीब 75000 प्रकरण लंबित है। इसमें 13000 सिविल और करीब 62000 क्रिमिनल प्रकरण शामिल है। रायपुर जिला न्यायालय और संबध्द न्यायालयों में रोजाना करीब 1000 प्रकरण पुराने और 100 नए प्रकरण रखे जाते हैं। साथ ही सुनवाई के बाद इनका निराकरण किया जाता है। लेकिन, हड़ताल के चलते नियमित कामकाज प्रभावित होगा। बता दें कि रोजाना विचाराधीन कैदियों को सुनवाई के लिए जिला न्यायालय लाया जाता है। वहीं आपराधिक प्रकरण में पुलिस द्वारा नए प्रकरण पेश किए जाते है।