रेलवे की जमीन पर रहने वालों को तीन दिन में खाली करने का नोटिस, कार्रवाई से मची खलबली

Indian Railway: बारिश में अपना और परिवार का सिर छुपाने के लिए उनके पास कोई दूसरा आसरा भी नहीं है। आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के यह लोग सोमवार को नगर निगम, भिलाई पहुंचे....

Indian Railway: भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के करीब रहने वाले करीब 85 परिवार को रेलवे ने नोटिस जारी किया है। इसमें से 25 को 3 दिनों के भीतर मकान खाली करने के लिए कहा गया है। ( CG News ) बारिश में अपना और परिवार का सिर छुपाने के लिए उनके पास कोई दूसरा आसरा भी नहीं है। आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के यह लोग सोमवार को नगर निगम, भिलाई पहुंचे। वे रेलवे कार्रवाई करे, उसके पहले व्यवस्थापन की मांग कर रहे हैं।

Indian Railway: राजीव आश्रय योजना के तहत मिला है पट्टा

भिलाई नगर, रेलवे स्टेशन ( Indian Railway ) के करीब रेलवे की जमीन पर 200 से अधिक परिवार कच्चे मकान बनाकर 50 साल से रह रहा है। यहां रहने वाले बहुत से परिवार को 1999 के दौरान राज्य सरकार ने राजीव आश्रय योजना के तहत पट्टा भी दिया था। यहां रहने वाले परिवार के सदस्य इस पट्टे को लेकर नगर निगम, भिलाई पहुंचे। सेक्टर-7 में रेलवे कॉलोनी के समीप में रहने वालों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता, दुर्ग ने तीन दिन में खुद से खाली करने नोटिस दिया है।

सारे लोग स्थानीय पार्षद व एमआईसी सदस्य लक्ष्मीपति राजू के निवास पहुंचे। उन्होंने पार्षद को नोटिस दिखाया। तब पार्षद उनको साथ लेकर नगर निगम, भिलाई आए। उन्होंने निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय से फोनन पर बात की।

पांच दशक से रह रहे हैं, बारिश में कहां जाएं

रहवासी चिंता देवी ने कहा कि रेलवे ने तीन दिनों के भीतर मकान खाली करने कहा है। हमारा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। ऐसे में निगम में मांग करने आए हैं कि प्रधानमंत्री आवास व्यवस्थापन के तहत दिया जाए।

रहवासी लक्ष्मी बाग ने कहा कि बारिश हो रही है, मकान खाली करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। कहां जाएंगे बरसात में। शासन से मिला पट्टा भी है। नगर निगम मकान दे, जहां बच्चों के साथ जाकर रह सकें।

भिलाई नगर निगम के एमआईसी सदस्य लक्ष्मीपति राजू ने कहा कि राजीव आश्रय योजना के तहत इनको कांग्रेस सरकार के वक्त पट्टा दिया गया था। हितग्राहियों का व्यवस्थापन जब तक नहीं हो जाता, तब तक रेलवे मोहलत दे। कलेक्टर, दुर्ग से मिलकर यह मांग किया जाएगा। पीएम आवास देने की मांग आयुक्त से किए हैं।

सीनियर डीसीएम, अवधेश कुमार त्रिवेदी ने पत्रिका को बताया कि रेलवे ने यह अंतिम नोटिस दिया है। इसके पहले उनको नोटिस देकर सुनवाई की गई थी। कब्जा कर रहने वालों ने आपत्ति की। अब कार्रवाई की जाएगी।