आयोग में सदस्यों के पद खाली होने के कारण इस साल बिजली की नई दरों का निर्धारण नहीं हो पाया है, जबकि सरकारी बिजली कंपनियों ने तय समय पर आयोग को अपना प्रस्ताव दे दिया था। आयोग के अधिकारियों के अनुसार, नियमानुसार टैरिफ पर सुनवाई के लिए अध्यक्ष के साथ कम से कम एक सदस्य का रहना अनिवार्य है, इसलिए अब तक टैरिफ पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले, सचिव चेतन दंडवते सहित पूरी कार्यकारिणी व समितियों के पदाधिकारियों ने विवेक गनोदवाले को इस नियुक्ति पर बधाई दी है।