29 मार्च 2026,
रविवार
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छत्तीसगढ़ में पेट्रोल, गैस और खाद की कमी नहीं ( Photo - Patrika )
Petrol Diesel Gas Crisis: राहुल जैन. पश्चिम एशिया में उपजे वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह सतर्क मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, आईजी, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थितियां 'कोविड' जैसी गंभीर नहीं हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन को मुस्तैद रहने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोलियम पदार्थों, रसोई गैस सिलेंडरों और कृषि खादों (उर्वरक) की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को आश्वस्त किया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला सुचारू रहेगी। नागरिक किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बुकिंग से बचें।
बैठक में जमाखोरों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी साझा किया गया। प्रदेशभर में अब तक 335 स्थानों पर छापेमारी की गई है। हालांकि कालाबाजारी की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जमाखोरी के संदेह में 3841 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं और दोषियों के खिलाफ 97 एफआईआर दर्ज की गई हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संकट का लाभ उठाकर अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए।
मुख्य सचिव विकास शील ने बताया कि राज्य स्तर पर एक समर्पित कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उपभोक्ता घरेलू गैस की आपूर्ति में बाधा या कालाबाजारी की शिकायत टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जिले में कलेक्टरों को भी जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाने और दैनिक स्टॉक की समीक्षा करने को कहा गया है।
एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल के अधिकारियों ने बैठक में पुष्टि की कि गैस की ऑनलाइन बुकिंग सामान्य रूप से चल रही है। उज्ज्वला कनेक्शन के लिए 45 दिन और सामान्य कनेक्शन के लिए 25 दिन की निर्धारित समयसीमा के भीतर ही आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पेट्रोल-डीजल केवल वाहनों में ही भरा जाए, कंटेनरों या बॉटल में ईंधन देने पर प्रतिबंध रहेगा, सिवाय उन प्रतिष्ठानों के जहां जेनसेट या मोबाइल टॉवर के लिए यह अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री ने अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं ताकि ईंधन और उर्वरकों का अवैध परिवहन न हो सके। साथ ही, उन्होंने पुलिस प्रशासन को सोशल मीडिया की विशेष मॉनिटरिंग करने को कहा है ताकि भ्रामक खबरें फैलाकर शांति भंग करने वालों पर नकेल कसी जा सके।
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