जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण हुआ तय, यहां देखें पूरी लिस्ट

छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनावों की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया सोमवार को पूरी कर ली गई।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनावों की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया सोमवार को पूरी कर ली गई। 13 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद आदिवासियों के लिए आरक्षित हुए हैं। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनारक्षित महिला वर्ग के लिए घोषित किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों और संभावित दावेदारों की मौजूदगी में जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों पर आरक्षण तय कर दिया।

राजधानी के नवीन विश्रामगृह में लॉटरी के जरिए पदों को आरक्षित किया गया। रायपुर और मुंगेली जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। प्रदेश के 27 जिला पंचायतों में से 13 में जिला पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग का होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 7 जिले, अनुसूचित जाति के लिए 3 जिले और अनारक्षित श्रेणी के लिए 4 जिलों को रखा गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संचालक जितेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया, आरक्षण की कार्रवाही 2011 की जनगणना के आधार पर की गई है।

आदिवासी बहुल दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, कोरबा और जशपुर जिलों में अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति वर्ग एसटी के लिए आरक्षित होगा।

यहां एससी वर्ग के लिए आरक्षित :- बालोद, कबीरधाम और धमतरी जिलों में जिला अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित होगा।

सात जिलों में ओबीसी के अध्यक्ष :- राजनांदगांव, महासमुंद, बेमेतरा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बलौदाबाजार, भाठापारा, और दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष पद केवल अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षित रहेगा।

रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली और गरियाबंद जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनारक्षित रहेगा। मतलब इनमें किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है।

आधी सीटें महिलाओं की :- पंचायत राज चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू है। जिला पंचायतों में भी अध्यक्ष की 14 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सरगुजा, कोरबा, बलरामपुर, कोरिया और जशपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए होगा। धमतरी और कबीरधाम जिला पंचायत अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुंद और दुर्ग जिले अन्य पिछड़ा वर्ग के महिलाओं कें लिए आरक्षित रहेगी। रायपुर और मुंगेली जिला पंचायतों किसी भी वर्ग की महिला के लिए मुक्त रखी गई है।