बिजली कंपनी विलय के साथ कर्मियों की छंटनी कर राजस्व बचाने की जुगत, बनाई गई टीम

राज्य सरकार के समक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के विलय की प्रक्रिया विचाराधीन है। इस प्रक्रिया के साथ ही अब कर्मचारियों की छंटनी कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति कवायद शुरू कर दी गई है। कर्मचारी जहां इसे मैनपॉवर कम कर राजस्व बचाने की नीति से जोड़ रहे हैं।

रायपुर. राज्य सरकार के समक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के विलय की प्रक्रिया विचाराधीन है। इस प्रक्रिया के साथ ही अब कर्मचारियों की छंटनी कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति कवायद शुरू कर दी गई है। कर्मचारी जहां इसे मैनपॉवर कम कर राजस्व बचाने की नीति से जोड़ रहे हैं। वहीं कंपनी एसीआर के आधार पर कर्मियों को हटाकर कार्य में गुणवत्ता लाने की बात कह रही है।

कंपनी में 50 वर्ष की आयु और 20 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के अंतर्गत रखा गया है। इसमें कंपनी ने आठ सदस्यीय छानबीन समिति गठित की है। ये टीम कंपनी में कार्यरत कर्मियों की एनुअल कैरेक्टर रेकॉर्ड चेक करेगी। काम के दौरान उनके आचरण, क्रिमिनल रेकॉर्ड, ख्याति एवं कार्य क्षमता का मूल्यांकन कर सूची तैयार की जाएगी।

कंपनी में हैं कई पद रिक्त : प्रबंधन के इस फैसले से 500 से 1000 कर्मियों पर गाज गिर सकती है। बिजली कंपनी में वर्तमान में 17 से 18 हजार कर्मी कार्यरत है। जरूरत के हिसाब से कंपनी में कम से कम 23 हजार कर्मचारियों की आवश्यकता है। इसमें अधिकारी से लेकर कर्मियों के पद है। जिसे भरने पर कंपनी किसी भी तरह का विचार नहीं कर रही है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी के महाप्रबंधक एच.के. पांडेय ने बताया कि कंपनी में जिन कर्मियों का रेकॉर्ड ठीक नहीं, उनके लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए आदेश निकाला गया है। इसमें 20 वर्ष सेवा या 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कर्मी आएंगे। कर्मियों के कार्य और अन्य बिंदुओं पर मूल्यांकन के लिए 8 सदस्यीय टीम बनाई गई है।

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