15 हजार कर्मचारियों पर सरकार की सख्ती! हड़ताल पर एस्मा, धान खरीदी रोकने पर नौकरी खतरे में…

CG News: रायपुर में हड़ताल में शामिल सहकारी समितियों के कर्मचारियों पर सरकार ने एस्मा लगा दिया है। चार सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी-कर्मचारियों को सरकार ने चेतावनी दी है।

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में हड़ताल में शामिल सहकारी समितियों के कर्मचारियों पर सरकार ने एस्मा लगा दिया है। चार सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी-कर्मचारियों को सरकार ने चेतावनी दी है। चर्चा व नोटिस के बाद भी काम पर नहीं लौटने पर शासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है।

प्रशासन ने कहा है कि धान खरीदी कार्य का बहिष्कार करने वाले हड़ताली कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सहकारिता विभाग ने अपील की है किशनिवार-रविवार तक कर्मचारी वापस आ सकते हैं। सोमवार से कार्यवाही तेज होगी।

CG News: हड़ताली कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन

विभाग ने दावा किया है कि प्रदेशभर में धान खरीदी के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। कयुटर आपरेटर से लेकर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है। गौरतलब है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर 15 नवंबर से खरीदी शुरू करेगी।

राज्य में 2058 पैक्स समितियों के अधीन स्थापित 2739 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की जाएगी। पैक्स समितियों के सहकारी कर्मचारी संघ एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संघ चार सूत्रीय मांगों पर 3 नवंबर से हड़ताल पर हैं।

सहकारी समिति संघ के प्रदेश पदाधिकारी नौकरी से हटाए गए

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों पर पहले कार्यवाही की गाज गिरी है। हड़ताल पर रहने वाले प्रदेश अध्यक्ष व धमतरी के प्रबंधक नरेंद्र साहू,संघ के महासचिव व राजनांदगांव के प्रबंधक ईश्वर श्रीवास, पैक्स सोसाइटी चांपा के प्रबंधक गोविंद नारायण मिश्रा, संघ के कोषाध्यक्ष जागेश्वर साहू सहित राजनांदगांव के किशुन देवांगन व सेवा सहकारी समिति लखनपुर के प्रबंधक चंद्रप्रताप सिंह की सेवाएं समाप्त कर दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि हड़ताली कर्मचारियों से मांगों के संबंध में चर्चा की गई, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अडिग बने हुए हैं। हड़ताल के कारण समितियों में लोकहित में धान खरीदी की तैयारी, रबी ऋण वितरण, पीडीएस आदि गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। नोटिस जारी होने के बाद भी अधिकारी-कर्मचारियों की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

हड़ताल वापस लेने का सवाल नहीं : प्रदेशाध्यक्ष

संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र साहू ने कहा है कि हड़ताल वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। शासन-प्रशासन ने एकतरफा कार्यवाही की है। इस पर हम कोर्ट जाएंगे। सहकारी समिति संघ की जायज मांगें हैं। सरकार ने बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं किया।

कई जिलों से वापस लौटने लगे कर्मचारी

कर्मचारियों पर कार्यवाही के बाद कई जिलों से हड़ताली कर्मचारी वापस लौटने लगे हैं। एसा लागू होने के बाद समिति प्रबंधक पर भी कार्यवाही हुई है। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी केंद्रों में खरीदी के लिए जिला विपणन संघ के अधिकारी-कर्मचारियों की नियुक्ति, कप्युटर आपरेटर, कृषि विस्तार अधिकारी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी, जल संसाधन विभाग, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सहित सहकारिता निरीक्षकों को धान खरीदी केंद्रो में जिमेदारियां दी गई है। जिलों से बड़ी संख्या में कर्मचारी वापस लौटने लगे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग सचिव सीआर प्रसन्ना ने कहा की प्रदेश के सभी खरीदी केंद्रों में धान खरीदी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। कर्मचारि धान खरीदी प्रक्रिया में कर्मचारी अभी भी वापस लौट सकते हैं। धान खरीदी का बहिष्कार करने पर कड़ी कार्यवाही होगी।