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अब ‘टोबैको मॉनीटरिंग ऐप’ से स्कूलों और कॉलेजों में नशे के सामान की होगी निगरानी, कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

Tobacco Monitoring App: छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त किया जाना है। इसकी निगरानी ‘टोबैको मॉनिटरिंग ऐप’ के माध्यम से हो रही है। प्रदेश में 13 वर्ष से 15 वर्ष आयु समूह के लगभग 8 प्रतिशत बच्चे तम्बाकू के नशे की चपेट में आ चुके हैं।
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रायपुर

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Bhupesh Tripathi

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Updated: 26 Mar 2023, 5:06 PM IST

अब ‘टोबैको मॉनीटरिंग ऐप’ से स्कूलों और कॉलेजों में नशे के सामान की होगी निगरानी

File Photo

Tobacco Monitoring App: छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त किया जाना है। इसकी निगरानी ‘टोबैको मॉनिटरिंग ऐप’ के माध्यम से हो रही है। प्रदेश में 13 वर्ष से 15 वर्ष आयु समूह के लगभग 8 प्रतिशत बच्चे तम्बाकू के नशे की चपेट में आ चुके हैं। राज्य की कुल 39.1 प्रतिशत आबादी तम्बाकू का उपयोग करती है।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, स्कूल-कॉलेज के छात्रों में ई-सिगरेट का चलन बढ़ता जा रहा है। अभी छात्रों में ई-सिगरेट के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी नहीं है। हुक्काबार व ई-सिगरेट पर भी प्रतिबंध लगने के लिए कानून बनाया गया हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 27 मार्च को सर्किट हाउस में एक दिवसीय कार्यशाला होगी, जिसमें विभाग के संचालक भीम सिंह शामिल होंगे। उन्होंने छात्रों और स्कूल-कॉलेज के प्रबंधन को कार्यशाल में आने का आग्रह किया है। कार्यशाला में कर्मचारियों को कोटपा एक्ट 2003, कोटपा छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम 2021 (हुक्का बार कानून) एवं ई-सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम 2019 के प्रावधानों की विशेष जानकारी देंगे।


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प्रदेश की 39%आबादी तम्बाकू की चपेट में
प्रदेश की 39 प्रतिशत आबादी तम्बाकू व तंबाकू उत्पादों का उपयोग करती है। इसमें 13-15 वर्ष आयु समूह के करीब 8 प्रतिशत बच्चे भी तम्बाकू के नशे की गिरफ्त में हैं। इसका खुलासा ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (जीएटीएस 2016-17) एवं ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (जीवाईटीएस 2019) में हुआ है।

इन विभागों के प्रतिनिधि होंगे शामिल
राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्य रूप से शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, स्कल शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग, लोक अभियोजन छत्तीसगढ़, श्रम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन विभाग, जनसंपर्क विभाग, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर, महिला एवं बाल विकास विभाग, मेडिकल कॉलेज रायपुर, समाज कल्याण विभाग, भारतीय दंत चिकित्सा संघ, उद्योग विभाग एवं भारतीय चिकित्सा संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।