Government Offices में निर्बाध जल रही बिजली, फिर भी बिल भुगतान में टामलटोल

चार करोड़ सरकारी विभाग और तीन करोड़ जनता के पास लंबित है बिल (Electricity burning in government offices & yet in not payment of bill)

लक्ष्मणसिंह राठौड़ @ Rajsamand

घर- दफ्तर रोशन करने के बाद बिजली के बिल भरने में आमजन तो क्या सरकारी महकमे भी टालमटोल की प्रवृत्ति अपना रहे हैं। इस तरह केन्द्र व राज्य सरकार से जुड़े विभागों में ही करीब चार करोड़ के बिल का भुगतान लंबित है, जबकि तीन करोड़ रुपए लोग डकार बैठे हैं। इस तरह बिजली चोरों से भी ज्यादा फटका तो सरकारी महकमे ही ही लगा रहे हैं। बिल जमा कराने में गंभीर बेपरवाही सामने आने पर अजमेर विद्युत वितरण निगम ने डिफॉल्टर सरकारी महकमों को सूचीबद्ध करते हुए उनके बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी कर ली है। (Electricity burning in government offices & yet in not payment of bill)

जानकारी के अनुसार स्कूल, कॉलेज से लेकर छात्रावास में बिजली, राजसमंद, नाथद्वारा, आमेट व देवगढ़ शहरी क्षेत्र में रोड लाइट, जनता जल योजना के बिल नगरपरिषद व नगरपालिकाओं में लंबित समय से लंबित है। यही स्थिति पंचायतीराज विभाग (Panchayatiraj department rajsamand) के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग (PHED) की जल परियोजनाओं की बनी हुई है, जिनके द्वारा लंबे समय से बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस कारण विद्युत निगम का घाटा दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। कुछ विभागों द्वारा चार से छह छह माह बाद भी बिल जमा नहीं कराए, तो जलदाय विभाग व ग्राम पंचायतों में एक एक वर्ष से बिल बकाया चल रहे हैं। नोटिस जारी करने के बाद भी बिल जमा नहीं कराए गए हैं। इस कारण अब विद्युत वितरण निगम ने राजसमंद शहर के साथ जिलेभर में बिजली बिल नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर विभागों को सूचीबद्ध करते हुए उनके बिजली कनेक्शन ही काटने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। AVVNL Rajsamand

पीएचईडी में सर्वाधिक बकाया
सबसे ज्यादा बिजली के बिल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में बकाया है। राजसमंद, आमेट, देवगढ़, भीम, रेलमगरा, लावासरदारगढ़, खमनोर, केलवाड़ा, कुरज, कुंवारिया, मोही आदि जगह की पेयजल परियोजना के बिल नियमित पूरे जमा नहीं हो पा रहे हैं। इस पर विद्युत निगम ने पहले पीएचईडी की पेयजल परियोजनाओं के ही कनेक्शन काटने को प्राथमिकता से लिया जा रहा है। अकेले जन स्वास्थ्य विभाग में 1 करोड़ 6 लाख रुपए बकाया है। इसके अलावा जनता जल योजनाओं में 42.27 लाख के बिल लंबित है। AVVNL ajmer

यह है बकाया बिलों की स्थिति
सरकारी विभाग .... बकाया बिल
केंद्र सरकार के विभाग ..... 20.60 लाख
जलदाय विभाग ..... 106 लाख
जनता जल योजना .... 42.27 लाख
ग्राम पंचायतें ........ 34.35 लाख
प्रशासनिक ........ 7.03 लाख
पुलिस ..... 9.03 लाख
नगर निकाय व अन्य विभाग.... 153.29

सूचीबद्ध कर रहे डिफॉल्टर
विद्युत निगम लेखाधिकारी गजेंद्र चित्तौड़ ने बताया कि आम जनता के साथ नगरय निकाय व सरकारी महकमों में दिसम्बर माह तक 7.02 करोड़ के बिल लंबित है। इस पर डिफॉल्टर को सूचीबद्ध करते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए सभी सहायक अभियंताओं को विशेष निर्देश जारी किए हैं। (Electricity burning in government offices & yet in not payment of bill)

बिजली कनेक्शन ही काटेंगे
शहर- गांव में चाहे आम व्यक्ति हो या सरकारी महकमे। जो भी बिजली का बिल लंबे समय से जमा नहीं करवा रहे हैं, उनके कनेक्शन काटने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।
गिरीश पारिख, अधीक्षण अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम राजसमंद