तो डूब जाएगी सहकारी समिति
आईसीडीपी द्वारा करीब 25 लाख का ऋण स्वीकृत किया, जिसमें 30 फीसदी हिस्सा राशि समिति की है और 20 फीसदी सरकार का अनुदान देय है। इस तरह 12 फीसदी ब्याज दर के आधार पर वार्षिक ब्याज करीब 1.53 लाख रुपए है और वार्षिक किश्त राशि 3 लाख है। इस तरह प्रतिवर्ष 4.53 लाख रुपए ऋण चुकाने के लिए जरूरत है, जबकि सहकारी समिति कुरज का वार्षिक शुद्ध लाभ ही करीब डेढ़ लाख ही है। अगर ऋण नहीं चुका पाए, तो समिति डूब जाएगी। इससे सवाल उठ रहा है कि जब समिति की इतनी आय ही नहीं है तो आईसीडीपी द्वारा समिति को ऋण किस आधार दे दिया।
&कलक्टर से जमीन कब मिली और नरेगा से कार्य कराने संबंधी जानकारी नहीं मिली। तब तक आईसीडीपी से ऋण स्वीकृत हो गया। भवन 500 एमटी का है या नहीं। मगर नक्शे अनुसार ही बनाया जा रहा है। समिति वार्षिक शुद्ध लाभ करीब डेढ़ लाख है, मगर एक करोड़ की एफडी के ब्याज से लोन की किश्ते चुकाने के प्रयास किए जाएंगे। भवन निर्माण अंतिम चरण में है।
मोहनलाल कुमावत, व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति कुरज
व्यवस्थापक ने किया गुमराह
&नरेगा के तहत गोदाम बनाने के लिए कलक्टर द्वारा जमीन आवंटित की गई। समिति द्वारा मुझे गुमराह किया गया कि समिति के पास सरकार से बजट आया है, जिससे बना रहे हैं। अब पता चला कि लोन लेकर भवन बना रहे हैं, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा बनाकर मुफ्त में दिया जाता।
अनिल चौधरी, सरपंच कुरज