अब ‘एक्शन मोड’: जिला कलक्टर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, तय समय में काम पूरा करने की हिदायत

जिले में राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर अब अफसरशाही पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है।

राजसमंद. जिले में राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर अब अफसरशाही पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी योजना अधूरी नहीं रहनी चाहिए और काम तय वक्त में गुणवत्ता के साथ पूरा हो, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कलक्टर ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि बजट में घोषित योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे, इसके लिए किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर, जिला परिषद के सीईओ बृजमोहन बैरवा, नगर परिषद आयुक्त बृजेश राय, मुख्य आयोजना अधिकारी संजय शर्मा, सीएमएचओ डॉ. हेमंत बिंदल समेत तमाम विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

कलक्टर हसीजा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि बजट घोषणाएं महज कागजों में नहीं रहनी चाहिए बल्कि जमीनी स्तर पर उनका असर साफ नजर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर विभाग आपसी समन्वय से काम करें ताकि कहीं भी रुकावट न आए। पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर उन्होंने खासतौर से निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश न करे।

70 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण और मजबूत बिजली ढांचा

बैठक में जिले में सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर भी चर्चा हुई। सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत केलवा से आमेट, मादरी से लसानी ताल वाया आमेट–देवगढ़, चारभुजा से सेवंत्री और बडारडा पुठिया से फरारा महादेव तक कुल 70 किलोमीटर से अधिक लंबाई में नई सड़कों के निर्माण और डामरीकरण की प्रगति का आकलन किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मानसून को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों में कोई देरी न हो। ऊर्जा विभाग की योजनाओं में भीम के धांसरिया और जालपा गांव में 33/11 केवी क्षमता के नए जीएसएस (ग्रामीन सब स्टेशन) निर्माण की अद्यतन स्थिति पर भी चर्चा की गई। इससे गांवों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।

शहरों की सफाई व्यवस्था से लेकर इको-टूरिज्म तक का खाका तैयार

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नाथद्वारा नगर क्षेत्र में शहरी सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन और जलापूर्ति के विस्तार के लिए तैयार तीन वर्षीय कार्ययोजना पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कलक्टर ने कहा कि नगर परिषद इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करे ताकि स्वच्छता व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए। इसी तरह पर्यटन विभाग की ओर से पिपलांत्री को इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि पिपलांत्री को पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण पर्यटन के मॉडल के रूप में विकसित कर पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा, जिससे स्थानीय रोजगार भी सृजित होंगे।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को भी मिलेगी मजबूती

चिकित्सा विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान आत्मा और सांगठकला में उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में क्रमोन्नत करने के काम की स्थिति जानी गई। साथ ही जिला चिकित्सालय में बिस्तर क्षमता बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की प्रगति रिपोर्ट ली गई। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भीम महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय की स्थापना की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। कलक्टर ने कहा कि उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने से युवाओं को अपने जिले में ही बेहतर पढ़ाई की सुविधा मिलेगी।

पशुपालन और सिंचाई योजनाओं पर भी नजर

पशुपालन विभाग द्वारा नाथद्वारा में प्रस्तावित नया प्रोटीन पशु आहार संयंत्र लगाने के प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई। कलक्टर ने कहा कि इससे पशुपालकों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तायुक्त आहार मिलेगा और पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि होगी।जल संसाधन विभाग की ओर से दातो का देव, भोपाल सागर, सांगठ बांध, कुंडेली और चावण्डिया नहर परियोजनाओं समेत एनीकट मरम्मत कार्यों की अद्यतन स्थिति पर भी प्रजेंटेशन दिया गया। कलक्टर ने निर्देश दिए कि सिंचाई परियोजनाओं में किसानों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए और काम में पारदर्शिता रहे।

सप्ताह में देना होगा प्रगति रिपोर्ट कार्ड

अंत में कलक्टर हसीजा ने सभी विभागों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिन योजनाओं पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है या जो अटके हुए हैं, उन पर तुरंत कार्यवाही शुरू की जाए। हर विभाग को अपनी साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ताकि कोई भी योजना कछुआ गति से न चले। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाएं सरकार की प्रतिबद्धता का आईना हैं और इनका समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

अब उम्मीद आमजन को

जिला प्रशासन की इस बैठक के बाद जिलेवासियों में उम्मीद जगी है कि बजट में घोषित योजनाओं का लाभ जल्द ही जमीन पर नजर आएगा और राजसमंद विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा।