सरकार ने बेरोजगार युवाओं के भत्तों पर मारी ‘कुंडली’

राज्य सरकार की ओर से बेरोजगारों को पिछले 15 माह से भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसके कारण बेरोजगार परेशान हो रहे हैं। इस और सरकार और अधिकारी दोनों की ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे बेरोजगारों में रोष बढ़ता जा रहा है।

राजसमंद. राज्य सरकार समारोह करके नियुक्ति पत्र बांटकर वाह-वाही लूट रही है, वहीं दूसरी और जनरल और ओबीसी के बेरोजगार पिछले 15 माह से और एससी-एसटी के बेरोजगार पिछले 8 माह से बेरोजगारी भत्ते को तरस रहे हैं। भत्ते का भुगतान नहीं होने के कारण कार्यालय के चक्कर लगाकर अब युवा भी थक गए हैं, इसके कारण संख्या में भी लगातार कमी आती जा रही है, इसके बावजूद सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।
तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ की गई थी। इसके तहत इंर्टशिप करने वाले और कौशल प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए युवाओं को सरकारी दफ्तरों में प्रतिदिन चार घंटे इंर्टशीप करना आवश्यक होता है। इसके बाद युवाओं को प्रतिमाह चार हजार और महिला एवं ट्रांसडेंजर को 4500 रुपए का भुगतान किया जाता है, लेकिन स्थिति यह है कि जनरल और ओबीसी के बेरोजगारों को मई 2023 के बाद और एससी-एसटी के बेरोजगारों को जनवरी 2024 के बाद से अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इंटर्नशीप करने वाले युवा भुगतान के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कार्यालय से भी बिल भेज दिए गए हैं कि बात कहकर टरका दिया जाता है।

वर्तमान में 400 बेरोजगार पंजीकृत

रोजगार कार्यालय के अनुसार वर्तमान में करीब 400 बेरोजगार पंजीकृत है। मई 2023 में इनकी संख्या 500 से अधिक थी। इनका भत्ता अभी तक अटका हुआ है, इसी प्रकार एससी-एसटी के करीब 120 बेरोजगारों का भत्ता अटका हुआ है। विभाग की ओर से मार्च 2024 तक बिल बनाकर वित्त विभाग को भेजने की बात लम्बे समय से कही जा रही है, लेकिन अभी तक इनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

भत्ते के लिए यह है पात्रता

जिला रोजगार कार्यालय के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबंल योजना में ई-मित्र या स्वयं की एसएसओआईडी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए प्रार्थी का स्नातक होना अनिवार्य है। इसके लिए अधिकतम आयु सामान्य के लिए 30 वर्ष अनुसूचित जाति-जनजाति, महिला एवं विशेष योग्यजन के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष है। प्रतिदिन 4 घण्टे सरकार कार्यालयों में इंर्टशिप करनी होगी। उपस्थिति के अनुसार भत्ता दिया जाता है।

प्रदेश में 2 लाख को ही मिलता है भत्ता

प्रदेश में 2 लाख बेरोजगारों को ही भत्ता दिया जाता है। जानकारों की मानें तो प्रदेश में एक लाख अधिक बेरोजगार 15 माह से अधिक बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। मई 2023 के बाद से वेटिंग ही चल रही है। इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका है। इससे बेरोजगारों में निराशा व्याप्त होती जा रही है।

यहां से वित्त विभाग को भेज रहे बिल

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ते के लिए मार्च 2024 तक के बिल बनाकर वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए भेज रखे हैं। वहां से खाते में ऑनलाइन ही भुगतान होता है।

• उमेश रायका, अतिरिक्त प्रभार जिला रोजगार अधिकारी राजसमंद