Yuva Internship Scheme : युवाओं को तीन माह से कौशल प्रशिक्षण का इंतजार

- मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में नॉन टेक्निकल को तीन माह का प्रशिक्षण जरूरी, रोजगार कार्यालय ने जनवरी में आरएसएलडीसी को 52 की लिस्ट भेजी, 253 युवा कर रहे इंटनर्शिप, अभी तक 708 के आवेदन हुए स्वीकृत

राजसमंद. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार युवक-युवतियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इसमें आवेदक के पास डिग्री, डिप्लोमा आदि नहीं होने पर तीन माह का कौशल प्रशिक्षण आवश्यक होता है। रोजगार कार्यालय ने 52 युवाओं को तीन माह के प्रशिक्षण के लिए आरएसएलडीसी को सूची उपलब्ध कराने के बाद भी अभी तक प्रशिक्षण से वंचित है।
राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के बेरोजगार युवक-युवतियों को मुख्यंत्री युवा संबल योजना के तहत प्रति माह तीन और साढ़े तीन हजार रुपए दिए जाते हैं। ऐसे युवाओं को प्रतिदिन चार घंटे सरकारी कार्यालय में इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। इसमें युवाओं को उनके स्कील के अनुसार विभागों में भेजा जाता है। इसमें मुख्य बात यह है कि जिन युवाओं के पास किसी प्रकार का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स अथवा डिग्री नहीं होने की स्थिति में आरएसएलडीसी से तीन माह का प्रशिक्षण आवश्यक होता है। यह प्रशिक्षण भी रोजगार कार्यालय के माध्यम से कराया जाएगा। रोजगार कार्यालय की ओर से जनवरी में 52 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए लिस्ट उपलब्ध करा दी है। इसके तीन माह से अधिक गुजरने के बावजूद अभी तक प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। हालांकि यह युवा इंटर्नशिप कर रहे हैं और इन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह योजना एक जनवरी 2022 से प्रदेश में प्रारंभ हुई है। इससे पहले युवाओं को भत्ता तो दिया जाता था, लेकिन इंटर्नशिप आवश्यक नहीं होती थी। अब 23 विभागों में से एक में इंटर्नशिप करना आवश्यक है।
जिले में एक भी प्रशिक्षण केन्द्र नहीं
रोजगार कार्यालय के जानकारों के अनुसार जिले में युवा संबल योजना के बेरोजगारों को प्रशिक्षण के लिए एक भी प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत नहीं किया गया है। इसके कारण इन्हें अभी तक प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, जबकि प्रदेश के अधिकांश जिलों में प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत होने से उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
फैक्ट फाइल
- 304 युवाओं को जनवरी में विभाग अलॉट
- 167 युवाओं ने इंटर्नशिप प्रारंभ की
- 346 युवाओं को अप्रेल में विभाग अलॉट
- 086 ने दी सहमति अब होंगे विभाग अलॉट
- 052 को आरएसएलडीसी को भेजी लिस्ट

सहमति देना होता है आवश्यक
रोजगार कार्यालय की ओर से आवेदक के फार्म स्वीकृत होने के 15 दिन में सहमति पत्र देना आवश्यक होता है। इसके बाद उसे विभाग आवंटित किया जाता है, जहां पर इंटर्नशिप करनी होती है। प्रतिदिन 4 इंटर्नशिप करने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। यह दो साल के लिए होता है।
मुख्यालय को भेजी सूची
रोजगार कार्यालय से जो लिस्ट प्राप्त हुई है उसे मुख्यालय को भेज दी है। यहां पर केन्द्र आवंटित नहीं होने के कारण इन्हें प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे हैं।
- फिरोज खान, जिला समन्वयक आरएसएलडीसी राजसमंद