
शाह की हुंकार, पूरे देश से होंगे घुसपैठिये बाहर, लागू होगी NRC
(रांची): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआरसी (NRC) सिर्फ असम नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहां दूसरे देश का कोई भी जाकर ऐसे ही बस सकता है। देश के नागरिकों का रजिस्टर होना समय की जरूरत है, ना केवल सिर्फ असम बल्कि देश भर में एनआरसी लागू होगा।
अमित शाह बुधवार को रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू—कश्मीर और लद्दाख का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को बेअसर करने के मामले को भारत का अंदरूनी मामला मानते हुए भारत का समर्थन पूरे विश्व ने किया है। केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के बदौलत यह संभव हो सका है। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। इसे लेकर किसी से युद्ध जैसी कोई बात नहीं है। जब से अनुच्छेद 370 संविधान का हिस्सा बना, तभी से ये माना जा रहा था कि यह अनुच्छेद अस्थायी है और यह धारा हटना चाहिए तभी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विकास का रास्ता खुलेगा।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत के संविधान के अंतर्गत अपने देश के अंदर हम जो भी बदलाव करना चाहते हैं वो भारत की संसद का अधिकार है। कश्मीर के मुद्दे पर पूरा विश्व भारत के साथ एकजुट है और सब ने ये स्वीकार किया है कि आतंकवाद का बढ़ना पूरे विश्व के लिए खतरनाक संकेत हैं। यही कारण है कि आज पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। अब जम्मू कश्मीर में योजनाओं का संचालन सफलतापूर्वक हो सकेगा।
नक्सलवाद मुक्त देश बनाना सरकार की प्राथमिकता
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले टर्म की सरकार से ही देश के विभिन्न राज्यों में पनप रहे नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में केंद्र एवं राज्य सरकार आपसी समन्वय स्थापित कर नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का काम करेगी। नक्सलवाद मुक्त देश बनाना सरकार की प्राथमिकता है। झारखंड में भी नक्सलवाद अब अंतिम सांसे गिन रहा है। राज्य सरकार ने नक्सलवाद को दूर करने की दिशा में बहुत अच्छा काम किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में आदिवासियों के लिए बात करने वाली बहुत सी सरकार आई लेकिन आदिवासियों के लिए काम करने वाली सरकार वर्तमान सरकार है। झारखंड की वर्तमान सरकार ने आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं का लाभ आदिवासी समाज के लोगों को निरंतर मिल रहा है। झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध प्रयास किए गए हैं।
Published on:
18 Sept 2019 09:59 pm
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