उच्चतम न्यायालय में रतलाम के १७ सफाई कर्मचारियों के नियमितिकरण की अवमानना याचिका लगाई हुई है। इसके लिए शासन की तरफ से उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के अभिभाषक राहुल कौशिक को शासकीय अभिभाषक के रूप में नियुक्त किया हुआ है। उन्हें प्रति केस 8000 रुपए देना तय किए गए हैं। केस के लिए सीएमएचओ कार्यालय की लीगल शाखा के सहायक ग्रेड दो प्रवीण शर्मा और क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय उज्जैन में पदस्थ महेश कुमार यति को कार्य सौंप रखा है। इन्होंने 28 मई 2019 को लेखा शाखा में जो बिल प्रस्तुत किए वे प्रति केस 16500 रुपए के मान से 2 लाख 80 हजार 500 रुपए का भुगतान के लिए लेखा शाखा में बिल प्रस्तुत किया। इस माामले में अधिवक्ता ने अपनी तरफ से विभाग को लिखित में दिया कि उन्होंने ऐसा कोई बिल दिया ही नहीं तो मामला सामने आया। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे के आवेदन पर स्टेशन रोड थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ पिछले माह ही प्रकरण दर्ज किया था।