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तो 200 किलोमीटर कम हो जाएगी दिल्ली से मुंबई की दूरी, जाने क्या कर रही मोदी सरकार

तो 200 किलोमीटर कम हो जाएगी दिल्ली से मुंबई की दूरी, जाने क्या कर रही मोदी सरकार

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Distance from Delhi to Mumbai

Ratlam News

रतलाम। देश की राजधानी नई दिल्ली के गुडग़ांव से आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच करीब 1 लाख करोड़ की लागत से नया एक्सप्रेस-वे बनने जा रहा है। इससे दिल्ली-मुंबई के बीच की दुरी 1450 किलोमीटर से घटकर 1250 किलोमीटर हो जाएगी। नया एक्सप्रेस-वे थांदला से जावरा के मध्य रतलाम के समीप होकर गुजरेगा। इसके बनने के बाद नई दिल्ली से मुंबई का सड़क का सफर 7 से 8 घंटे कम में पूरा होगा।

विधायक व राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष चेतन्य काश्यप ने बताया कि एक्सप्रेस-वे की स्वीकृति पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्री नीतिन गडकरी को पत्र लिखकर उन्होने इस मंजूरी पर हर्ष व्यक्त किया है। काश्यप ने नए एक्सप्रेस-वे का कार्य रतलाम से प्रारंभ करने का आग्रह भी किया है।

इस वर्ष के अंत से शुरुआत

विधायक व राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष काश्यप ने बताया कि नए एक्सप्रेस-वे का कार्य इस वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगा। एक्सप्रेस-वे को बनाने के लिए गुजरात के बड़ोदरा से महाराष्ट्र के मुंबई तक के लिए टेंडर हो चुके हैं। बडोदरा से राजस्थान के कोटा के बीच टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। यह एक्सप्रेस वे राजस्थान, हरियाणा और मध्यप्रदेश के पिछडे़ जिलों के विकास का माध्यम बनेगा। एक्सपे्रस हाईवे बनने के बाद इससे कई पिछडे़ इलाके जिले गुडग़ांव की तरह विकसित होंगे और उन इलाकों में औद्योगिक और वित्तीय विकास से रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

इस तरह जुडेग़ा ये

एक्सप्रेस-वे गुजरात और मध्यप्रदेश के आदिवासी जिलों गोधरा, दाहोद, झाबुआ होते हुए रतलाम को सीधा कोटा से जोडेग़ा। कोटा से मेवात होते हुए गुडग़ांव पहुंचेगा। इस हाईवे के लिए गुजरात के बड़ोदरा और हरियाण के गुडग़ांव के बीच करीब 6 हजार करोड़ रुपए के मूल्य का भूमि अधिग्रहण होगा। ये नई दिल्ली- जयपुर एक्सप्रेस वे के मान से एक तिहाई है। बडोदरा से रतलाम, कोटा, अलवर होते हुए यह एक्सप्रेस-वे गुडग़ांव-नई दिल्ली पहुंचेगा।

विधायक ने की थी मांग

असल में वर्ष 2017 में अक्टूबर माह में विधायक व राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष काश्यप ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री गडकरी को पत्र लिखा था। इसके लिए मांग हुई थी कि इस तरह का एक्सपे्रस-वे बनाया जाए जो कई राज्यों को आपस में जोडे़ व इससे क्षेत्रीय स्तर पर विकास भी हो। इसके बाद ही इसके लिए योजना बनी व मंजूरी हुई।