पीएम मोदी सरकार की योजना पर एमपी के इस शहर में ब्रेक, कमलनाथ सरकार पर लगा ये आरोप

रतलाम।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना पर मध्यप्रदेश के रतलाम में ब्रेक लग गया है। यहां पर विधायक चेतन्य काश्यप ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार इसके लिए जरूरी धन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। शहर को झुग्गी मुक्त करने का भले ढोल बजाया जा रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि जुलाई 2017 से शुरू की प्रधानमंत्री आवाास योजना में 3432 लोगों को इससे जुड़ी राशि का आवंटन छह माह से नहीं हो पाया है।

केंद्र सरकार ने अपने हिस्से के रुपए 90 हजार तो दे दिए, लेकिन राज्य सरकार शेष राशि नहीं दे पा रही है। इसके चलते आवास का सपना शहर में अधूरा रह रहा है। इन सब के बीच अनेक लोग वो भी है जिनको अब तक पहली ही किश्त के 50 हजार रुपए नहीं मिल पाए, क्योकि नगर निगम के पास इसके लिए बजट नहीं था।

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पीएम आवास योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में की थी। इस पर अमल नगर निगम रुपए के अभाव में नहीं कर पा रहा है। पहली किश्त के 1379 हितग्राहीयों के लिए राशि मंजूर हुई थी, 1165 हितग्राही ही पांचवी किश्त तक पहुंच पाए। बता दे कि पहली किश्त में 50 हजार रुपए मिलते है जिसमे गड्डे करना जरूरी होता है। दूसरी किश्त में कॉलम खड़े करना, तीसरी में दीवार खड़ी करना, चौथी में छत भरना व पांचवी में आवास कंपलिट होना जरूरी है। लेकिन अब ये काम रुक गया है। रतलाम में सरकार रुपए का आवंटन नहीं कर पा रही है। इसके चलते अनेक लोग पीएम मोदी की इस बड़ी योजना से दूर हो रहे है।

छह माह से रुका हुआ
अक्टूबर माह में शहर में 3432 लोगों को इस योजना में राशि 2.50 लाख रुपए मंजूर हुई। केंद्र सरकार का 90 हजार का प्रति आवास का अंशदान तो मिल गया, लेकिन राज्य सरकार का 1.60 लाख इंतजार अब भी है। नगर निगम में पीएम आवास योजना का काम देखने वाले कर्मचारी भी इस बात को मंजूर करते है कि रुपए के अभाव में अनेक हितग्राही के प्रकरण मंजूर होने के बाद भी निर्माण कार्य इसलिए शुरू नहीं हो पा रहा क्योकि पूरी राशि प्राप्त नहीं हो पाई है।

नहीं दे रही सरकार रुपए
शहर को झुग्गी मुक्त करने के लिए पीएम आवास योजना में ३४३२ हितग्राहीयों के प्रकरण अक्टूबर में मंजूर हुए व केंद्र सरकार का अंशदान प्राप्त हो गया, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार इसमे एक भी रुपए का अंशदान देने में अब तक असफल रही है। अगर जल्दी अंशदान नहीं मिला तो इस मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा।
- चेतन्य काश्यप, शहर विधायक