#Ratlam जनपद में बवाल : कांग्रेस के 11 सदस्य देंगे त्यागपत्र

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए अधिक समय नहीं हुआ है। तीन माह में ही सदस्यों की नाराजी सामने आने लगी है। रतलाम जनपद में कांग्रेस सदस्यों ने राशि वितरण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी है।

रतलाम. 25 सदस्यों वाले जनपद में पहली बैठक के दौरान सदस्यों को निर्माण के लिए राशि वितरण में हुए भेदभाव पर कांग्रेस के सदस्य नाराज हो गए है। बार - बार मनुहार के बाद भी जब सदस्यों की सुनवाई नहीं हुई तो अब त्यागपत्र देने की घोषणा इन सदस्यों ने कर दी है। जिला पंचायत सीईओ को इसकी सूचना देने सदस्य शनिवार को आए, अवकाश होने के चलते मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन अब सोमवार को सदस्य कलेक्टर से मिलेंगे। निराकरण नहीं हुआ तो त्यागपत्र दे देंगे।

शनिवार दोपहर करीब 1 बजे जनपद सदस्य देवीदत्त अमलियार, हरीश पटेल, युवक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष मानवेंद्र ङ्क्षसह लुनेरा आदि की उपस्थिति में सदस्य जिला पंचायत पहुंचे। यहां देवीलाल व हरीश ने बताया कि 17 अक्टूबर को जनपद की बैठक हुई। इसमे 15वें वित्त आयोग की 1.62 करोड़ रुपए की राशि का वितरण सभी 25 सदस्यों में होना था। कांग्रेस सदस्यों ने कहा कि दोनों दल के तीन - तीन सदस्यों को 10 - 10 लाख रुपए व शेष 18 सदस्यों को 5 - 5 लाख रुपए की राशि दे दी जाए। इस पर मौखिक रुप से मंजूरी भी हो गई। जब बैठक समाप्त हुई व इसके बाद इसी सप्ताह बैठक की प्रोसिेडिंग मिली तो सामने आया कि भाजपा के 10 सदस्यों व कांग्रेस के 6 सदस्यों को राशि दी गई, लेकिन आदिवासी वर्ग सहित अन्य वर्ग के 5 सदस्यों को एक भी रुपए की राशि नहीं दी गई। इसी का विरोध है।

इन सदस्यों को नहीं मिली राशि

जामथुन के देवीलाल अमलियार, धराड़ की शंकुतला भूरिया, इटावा माताजी के राकेश भाभर, कुआझागर की ज्योति निनामा, बेरछा के कृष्णा पायल को एक भी रुपए जारी नहीं हुए। अब इनका विरोध है।

आदिवासी का अपमान

आदिवासी वर्ग से हूं, इसलिए हमारा अपमान किया जा रहा है। अब सदस्य रहने का मन नहीं है। जहां जातिगत आधार पर भेदभाव हो, वो सदन पवित्र नहीं हो सकता।

- देवीलाल अमलियार, जनपद वार्ड नंबर 8 सदस्य

सोमवार को बात, नहीं तो त्यागपत्र

सोमवार को कलेक्टर से मिलेंगे। अगर समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस पक्ष जनपद के सभी 11 सदस्य त्यागपत्र देने का निर्णय लेंगे।

- हरीश पटेल, जनपद सदस्य वार्ड नंबर 5 बांगरोद

बेबुनियाद आरोप है

भेदभाव के आरोप बेबुनियाद है। पहली बार बैठक में ये साफ कहा गया कि कमीशन नहीं चाहिए, काम चाहिए। इसी से कुछ लोगों का हाजमा खराब हो रहा है। 15वें वित्त आयोग की राशि के वितरण में कुछ लोग छुट गए है, इनको अगली बार प्राथमिकता दी जाएगी।

- साधना जायसवाल, अध्यक्ष जनपद सदस्य

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