तकनीकी त्रुटि ने बढ़ाई धड़कने

कोष एवं लेखा विभाग के वेतन जनरेट करने वाले पोर्टल पर सामने आई त्रुटि, कर्मचारियों को वेतनवृद्धि की 50 फीसदी राशि देना थी लेकिन त्रुटि से अटकी हुई है राशि

रतलाम।
कोष एवं लेखा विभाग के वेतन पत्रक जनरेट करने वाले पोर्टल में तकनीकी त्रुटि ने कर्मचारियों के सामने समस्या खड़़ी कर दी है। उन्हें जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में मिलने वाली वेतनवृद्धि की 50 फीसदी राशि देना थी लेकिन पोर्टल पर 50 की बजाय 58 फीसदी का आप्शन आने से यह समस्या खड़ी हुई है। कर्मचारियों को यह राशि नवंबर के पहले मिलना थी किंतु दिसंबर माह भी आधा बीत चुका है फिर भी राशि नहीं मिल पाई है।

ऑनलाइन समीक्षा में पिछड़ा जिला
हाल ही में कोष एवं लेखा ने ऑनलाइन ही इस मद से वेतनवृद्धि देने को लेकर समीक्षा की तो जिले को सबसे फिसड्डी स्थान मिला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। कर्मचारियों की समस्या यह है कि उनके विभागों के लिपिक पहले तो कम काम करते हैं और इस तकनीकी त्रुटि के आने से उन्हें इसकी आड़ भी मिल गई है। उनके लगाए बिलों को तकनीकी त्रुटि के कारण वापस कर दिया गया। अब नए सिरे से बिल बनाने की प्रक्रिया की जा रही है।
यह मिलना था लाभ
राज्य के कर्मचारियों को 01 जुलाई 2020 एवं 01 जनवरी 2021 की स्वीकृत वार्षिक वेतनवृद्धि एरियर्स राशि का दो किश्तों में दिया जाने का आदेश सरकार ने दिया था। 50 प्रतिशत माह नवंबर 2021 एवं 50 प्रतिशत राशि माह मार्च 2022 में भुगतान करना है। नवंबर माह में मिलने वाली राशि आज तक भुगतान नहीं की गई है। 8 दिसंबर 2021 को आयोजित विडियो कांफे्रंसिंग में समीक्षा के दौरान जिले की प्रगति अत्यधिक न्यून होने से आयुक्त कोष एवं लेखा ने गहर असंतोष व्यक्त किया है।

यह है तकनीकी त्रुटि
एरियर राशि का 50 फीसदी नवंबर 2021 में और शेष 50 फीसदी राशि मार्च 2022 में दी जाना है। इसके लिए जब बिल बनाकर कोषालय में लगाए गए तो उसमें 50 फीसदी के आप्शन में 58 और 42 फीसदी का आ रहा है। इस वजह से बिल वापस करना पड़ गए हैं।
-----------

तकनीकी त्रुटि के लिए लिखा पत्र
पोर्टल पर आ रही तकनीकी त्रुटि के लिए ५० फीसदी के लिए कोष एवं लेखा को पत्र लिखा गया है। जल्द ही इसमें सुधार हो जाएगा। पुलिस विभाग के बिलों में इस तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। अन्य विभागों में यह दिक्कत है।
रमेश मौर्य, प्रभारी कोषालय अधिकारी, रतलाम
-------------
कर्मचारियों को हो रही है परेशान
एक साल बाद वेतनवृद्धि की 50 फीसदी राशि देने के लिए सरकार आगे आई तो लिपिकों की वजह से यह परेशानी खड़ी हो गई है। पता चल रहा है कि तकनीकी त्रुटि की वजह से बिलपास नहीं हो रहे हैं। हमारी मांग है कि समस्या का जल्द निराकरण हो जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सके।
सर्वेश कुमार माथुर, जिलाध्यक्ष मप्र शिक्षक संघ, रतलाम