#Ratlam निगम सम्मेलन में लगी पत्रिका खबर पर मुहर, पार्षदों ने सदन में लहराई पत्रिका की कटिंग

- निगम के उपायुक्त विकास सोलंकी को भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर हटाने और कार्यमुक्त करने का निर्णय

रतलाम. नगर निगम के गुरुवार को हुआ सम्मेलन कई मामलों में पूर्व के सम्मेलनों से हटकर रहा। पत्रिका के उठाए मुद्दे पर निगम सम्मेलन में मुहर लग गई और सिविक सेंटर में हाल ही में हुई थोकबंद 22 भूखंडों की रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित करने का प्रस्ताव शासन को भेजने और दोषी पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव सर्वानमुति से पारित कर दिया गया। निगम में यह प्रस्ताव भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर प्रस्तुत किया और सर्वानुमति से पास कर दिया गया। निगम आयुक्त एपीएस गहरवार से सदन में जवाब मांगा गया तो उन्होंने कोर्ट का हवाला दिया लेकिन इससे सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। दूसरा बड़ा प्रस्ताव निगम उपायुक्त विकास सोलंकी को लेकर रहा। भाजपा पार्षद दल सचेतक हितेश कामरेड ने यह प्रस्ताव रखा और इसे भी पास कर दिया गया। प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। उन्हें यहां से हटाए जाने तक निगम सभापति मनीषा शर्मा ने प्रस्ताव के आधार पर उपायुक्त को सारे दायित्वों से मुक्त करने का भी निर्देश दिए।

पत्रिका ने उठाया था मुद्दा
पत्रिका ने 29 फरवरी और 1 मार्च को सिविक सेंटर के भूखंडों की कथित अनियमित तरीके से रजिस्ट्री का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। सदन में भाजपा पार्षद रत्नदीपसिंह राठौर और नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा ने पत्रिका की कटिंग लहराते हुए इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया। दोनों ही दल इसे लेकर पूरे समय मुखर दिखाई दिए।

पक्ष और अध्यक्ष के तेवर दिखाई दिए
सदन में अन्य बिंदुओं पर चर्चा के बाद सिविक सेंटर का मामला भाजपा पार्षद रत्नदीपसिंह ने उठाया तो विपक्ष भी उनके साथ हो गया। अध्यक्ष मनीषा शर्मा ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित रूप से इसे पास करवाकर शासन को भेजने और दोषियों पर कार्रवाई के लिए शासन को लिखने के लिए निर्णय सुना दिया।

उपायुक्त पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप
भाजपा पार्षद दल सचेतक हितेश कामरेड ने उपायुक्त पर विभाग में भ्रष्टाचार करने, जनप्रतिधियों से अभद्र भाषा का उपयोग करने सहित अन्य आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। उन्हें पूरे सदन का साथ मिला। सर्वानुमति से उन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित कर सारे दायित्व से मुक्त करने का भी निर्णय किया।

पौने चार अरब का बजट, चर्चा शनिवार को होगी

महापौर प्रहलाद पटेल ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट गुरुवार को सम्मेलन में प्रस्तुत किया। बजट पर शनिवार की सुबह 11 बजे से चर्चा की जाएगी।

पिछले साल से पौने दो अरब कम

इस साल का निगम का बजट पिछले साल के बजट के मुकाबले 1 अरब 83 करोड़ 23 लाख 85 हजार रुपए कम रहा है। इस बार बचत भी कम दर्शाई।

अनुमानित बजट पर एक नजर

आय - 3 अरब 84 करोड़ 47 लाख 15 हजार रुपए

व्यय - 3 अरब 84 करोड़ 31 लाख 65 हजार रुपए

बचत - 15 लाख 65 हजार रुपए

सदन में ये भी रहा खास

- रजिस्ट्रियों के मामले में सदन में बहस के दौरान सदस्यों ने कहा कि आदेश के खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं गए।

- सदस्यों ने आरोप लगाया कि सिविक सेंटर की करोड़ों की जमीन कौडिय़ों के भाव में दे दी गई।

- एक रजिस्ट्री के बाद तीन साल तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। एक ही दिन में दूसरे को कैसे करवा दी गई।

- सिविक सेंटर मामले में पार्षद इसलिए भी नाराज थे कि न तो एमआईसी और न परिषद में इसे लाया गया।

- राजस्व समिति प्रभारी दिलीप गांधी ने कहा कि इस वजह से पूरी परिषद ही कटघरे में खड़ी कर दी गई है।

- कांग्रेस पार्षद सलीम बागवान गंदे पानी की बोतल लेकर पहुंचे। सम्मेलन शुरू होते ही आसंदी पहुंचे और पीने का प्रयास किया।

- सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी की अनुपस्थिति पर सदस्यों ने आपत्ति ली।

- यूनिपोल व इंट्रीगेट लगाने वाली फर्म पर कार्रवाई के लिए दोनों दलों के नेताओं ने एक सुर में बात रखी।

- सदन की कार्रवाई के दौरान निगम सभापति शर्मा के तेवर भी तल्ख दिखे। हर बिंदु पर पार्षदों के साथ दिखी।

बचत का बजट
सभी पार्षदों के सहयोग से वर्तमान परिषद के कार्यकाल का दूसरा बजट 15 लाख की बचत का बजट है। सभी आवश्यक व्यय और आय में सामंजस्य रखा गया है। शहर की दशा और दिशा को परिविर्तत करने के सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे।
प्रहलाद पटेल, महापौर, रतलाम

करोड़ों की जमीन कौडिय़ों में दी
सिविक सेंटर की करोड़ों की जमीन कौडिय़ों के दाम दे दी गई और किसी पता नहीं चला। इससे निगम को करोड़ों का नुकसान हुआ है। यह सब मिलीभगत से हुआ है। इसमें नियमों का पालन भी नहीं किया गया है। 2009 के आदेश का अब पालन करना संदेह के घेरे में हैं।
शांतिलाल वर्मा, नेता प्रतिपक्ष

परिषद के संकल्प का परीक्षण करेंगे
परिषद ने उपायुक्त को हटाने का जो संकल्प पारित किया है। उसका परीक्षण करेंगे कि वह नियम में है या नहीं या मुझे आयुक्त के नाते उन्हें हटाने का अधिकार है या नहीं। इसके बाद ही कोई निर्णय किया जाएगा।
एपीएस गहरवार, निगम आयुक्त, नगर निगम