ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को टैक्स व बैरियर पर अवैध वसूली से राहत

रतलाम। आठ सूत्रीय मांगों को लेकर बीते तीन दिनों से जारी ट्रॉसपोर्ट कारोबारियों की हड़ताल मंगलवार दोपहर को समाप्त हो गई। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंदसिंह के साथ मप्र ट्रॉसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक मंगलवार दोपहर बाद हुई। इसमें मुख्य चार बिंदुओं पर चर्चा की गई। दो घंटे तक हुई मशक्कत के बाद सरकार ने चार में से तीन मांगें मान ली है। इसमें मुख्य रूप से लाइफ टाइम टैक्स भरने व बैरियर पर हो रही अवैध वसूली से सरकार ने राहत प्रदान कर दी है। वाहनों के नामांतरण पर बढ़ाए 20 प्रतिशत टैक्स को वापस ले लिया है। डीजल-पेट्रोल पर बढ़ाए पांच प्रतिशत वैट टैक्स के मामला में विधानसभा सत्र में रखकर उसका एक माह में उचित निराकरण का आश्वासन दिया है। इसकी जानकारी मंगलवार अपराह्न 4.42 बजे यहां पर पहुंची। ट्रॉसपोर्ट कारोबारियों में खुशी की लहर छा गई। नगर के कारोबारियों ने मंगलवार शाम से ही ट्रकों में माल लोड़ करने का कार्य शुरू किया।रतलाम ट्रॉसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन के महासचिव प्रदीप छिपानी ने बताया कि भोपाल में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह के साथ बैठक में मप्र ट्रॉसपोर्ट एसोसिएशन संघर्ष समिति के राजेंद्र त्रेहांत, चम्पालाल मुकाती(इंदौर), लियाकत भाई आगर(मालवा), रफीक भाई (खंडवा), रतलाम से ओमप्रकाश चित्तरौड़े, सुनील माहेश्वरी व कमल पंजवानी (भोपाल) शामिल थे।

सनद रहे कि मप्र ट्रॉसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन के आहवान पर बीते तीन दिनों से जारी हड़ताल के चलते जिले में ३६ करोड़ से अधिक का ऑफ लाइन कारोबार प्रभावित हुआ है। इसके अलावा ऑनलाइन कारोबार में भी काफी नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा तीन मांगे मानने पर रतलाम ट्रॉसपोर्ट एसोसिएशन में हर्ष है। रतलाम ट्रॉसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन के महासचिव छिपानी ने इस हड़ताल में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों, संगठनों ने समर्थन देकर हमें सबल प्रदान करते हुए एकता का परिचय दिया हम उनके आभारी हैं।

दो घंटे की मशक्कत के बाद हुआ निर्णय
परिवहन मंत्री गोविंदसिंह से मुलाकात के लिए पहुंचे ट्रॉसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी दोपहर तो वहां पर पहुंचे। परिवहन मंत्री से दोपहर 2 से 3 बजे तक मांगों के निराकरण को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद मंत्री व परिवहन आयुक्त, सहित अन्य अधिकारियों की बैठक में इन मांगों के निराकरण को लेकर चर्चा की गई। चार बजे बाद ट्रॉसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को तीन मांगें मान लिए जाने व पेट्रोल-डीजल पर वैट का मामला को विधानसभा सत्र में अच्छा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद पदाधिकारियों ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की।