MP की 64 कॉलोनियों का बना नक्शा, 50 पर जल्द हो सकता है निर्णय

unauthorized colonies: रतलाम नगर निगम ने 64 कॉलोनियों को चुना है। अगले माह तक इन सभी 50 कॉलोनियों को लेकर बड़ा निर्णय हो सकता है। अब तक प्रशासन ने 2 कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है। (mp news)

mp news: रतलाम शहर की अनधिकृत और अधूरे कार्यों वाली कॉलोनियों (unauthorized colonies) में सडक़, नाली सहित तमाम समस्याओं से जूझने वाले सैंकड़ों परिवारों के लिए अच्छी खबर आ रही है। नगर निगम ने ऐसी 64 कॉलोनियों को इसके लिए चुना है। हालांकि अभी पांच कॉलोनियों को लेकर कोई निर्णय नहीं हो रहा है किंतु 50 कॉलोनियों में नक्शे और उनमें खर्च होने वाली राशि का एस्टीमेट बनकर निगम के अफसरों ने तैयार कर लिए हैं।

इनका निगम की तरफ से अंतिम रूप से सार्वजनिक प्रकाशन करने की तैयारी कर ली गई है। अगले माह तक इन सभी 50 कॉलोनियों को लेकर बड़ा निर्णय हो सकता है। निगम सूत्रों के अनुसार इन कॉलोनियों में सडक़ और नाली पर खर्च होने वाली राशि का अनुमान 30 से 35 करोड़ रुपए हो सकता है।

पांच में से दो मौके पर ही नहीं

निगम सूत्रों के अनुसार 64 में से जिन पांच कॉलोनियों को लेकर अभी असमंजस है उनमें से दो कॉलोनियां मौके पर ही नहीं है। ये कॉलोनियां गौरव कुंज और गौरव विहार हैं। गौरव नाम की दूसरी कॉलोनियां तो मिल गई किंतु ये अभी तक है ही नहीं। अलबत्ता 2000 के पहले इनकी अनुमति नगर निगम से ली गई थी।

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दो को निगम पहले तोड़ चुका

दो कॉलोनियां अनधिकृत होने से नगर निगम का अमला पिछले सालों में तोड़ चुका है। कनेरी रोड की इन कॉलोनियों की बाउंड्रीवाल सहित सडक़ आदि को निगम ने जेसीबी से तुड़वाया था। इसलिए इन कॉलोनियों को भी 64 में से हटा दिया गया है। पांचवीं कॉलोनी महालक्ष्मीनगर है। यहां सभी सुविधाएं मौजूद पाई गई है।

15 करोड़ के फंड की कवायद

निगम सूत्र बताते हैं कि अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करवाने के लिए महापौर प्रहलाद पटेल और कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप की शासनस्तर पर चर्चा भी हुई है। विकास कार्यों के लिए शासन से करीब 15 करोड़ का फंड जुटाने की कवायद चल रही है। शेष राशि निगम की तरफ से मिलाकर काम कराए जाएंगे। वैध की जा रही कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए जो एस्टीमेट तैयार हुआ है उसके अनुसार करीब 30 से 35 करोड़ का खर्च आना है। अन्य कार्यों में कई कॉलोनियों में बिजली, सीवरेज और पानी के लिए पाइप लाइन पहले से ही है।

यह होगा फायदा

अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करने के बाद भवन निर्माण की विधिवत अनुमति मिलना शुरू हो जाएगी। साथ ही उन्हें निगम में शुल्क जमा करके सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार भी मिल जाएगा। सुविधाओं में सडक़, नाली, साफ-सफाई, बिजली-पानी आदि होते हैं जो निगम से उन्हें मिलने लगेंगी। अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करके वहां विकास कार्य करने की निगम ने तैयारी कर ली है। 50 कॉलोनियों के नक्शे बन गए हैं। इनका फाइनल प्रकाशन होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग वर्षों से सुविधाओं से वंचित है। प्रहलाद पटेल, महापौर, रतलाम