देखें VIDEO : रतलाम कलेक्टर ने अधिकारी को पद से हटाया

आदिवासी विकास विभाग सहायक आयुक्त को पद से हटाया, लंबे समय से नाराज चल रहे थे कलेक्टर, कलेक्टर के निर्णय से हड़कंप

रतलाम. जिले में आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त पारुल जैन को पद से हटा दिया है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने ये कार्रवाई सोमवार को उस वक्त की, जब साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सहायक आयुक्त जैन नहीं आई। बता दे कि लंबे समय से जैन के कामकाज के तरीके से नाराज थे व कई बार चेतावनी दे चुके थे। जैन के अलावा बिजली कंपनी के अधीक्षक सुरेश वर्मा पर भी कलेक्टर ने नाराजी बैठक में जताई।

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार सुबह समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक की। विद्युत वितरण कंपनी की जिले के आदिवासी क्षेत्रों में गड़बड़ बिजली आपूर्ति पर सख्त असंतोष व्यक्त किया। अधीक्षण यंत्री सुरेश वर्मा को कहा लापरवाही नहीं की जाए। सैलाना-बाजना क्षेत्र में विद्युत वितरण व्यवस्था में शिकायत मिल रही है।

इनसे लिया प्रभार

कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान जनजातीय कार्य विभाग में कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाने, व्यवस्था में सुधार के लिए प्रभारी सहायक आयुक्त जैन से प्रभार वापस लेते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग रजनीश सिन्हा को प्रभारी सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी दे दी।

यातायात अव्यवस्था पर नाराज

इस दौरान कलेक्टर ने शहर में यातायात व्यवस्था की बदहाली पर चर्चा करते हुए निगम आयुक्त के प्रति सख्त असंतोष व्यक्त किया।

ब्लैक स्पॉट समस्या का निराकरण हो

कलेक्टर ने बैठक में समीक्षा करते हुए एमपीआरडीसी के अधिकारियों को कहा कि हाईवे पर कब्जे हटाए जाएं, झाडिय़ां साफ की जाए जिससे सहज रुप से आगे रास्ता नजर आए।

पत्रिका की खबर पर संज्ञान

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल टंकी में रिसाव की खबर मीडिया में आने पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री पीके गोगादे को चेतावनी दी गई कि आगे से ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन नल जल योजना की टंकियों में रिसाव की शिकायत आई तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में कतई देरी नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि पूर्व में जल जीवन मिशन की कार्य की जांच के लिए गठित किए गए कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन के संयुक्त दल ने प्रशासन के निर्देश अनुसार उचित ढंग से जांच नहीं की है जो की संदेहास्पद स्थिति है।