Rewa ; कालेजों के दस हजार से अधिक छात्रों की छात्रवृत्ति दो साल से अटकी, शिकायतें बढ़ी

- बजट की समस्या के कारण ओबीसी वर्ग के छात्रों को नहीं मिल पा रही है छात्रवृत्ति

रीवा। कालेजों में अध्ययनरत छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति करीब दो वर्षों से अटकी हुई है। इसकी शिकायतें लगातार छात्रों की ओर से की जा रही हैं, जिसके चलते शासन को भी प्रस्ताव भेजा गया है। बजट की समस्या बताते हुए सरकार ने कई जिलों के छात्रों की राशि रोक दी है। पूर्व में कुछ छात्रों को भुगतान हुआ था लेकिन अब जो राशि मिलना चाहिए वह नहीं आ रही है। छात्र इसकी जानकारी के लिए कालेजों से लेकर अन्य संबंधित कार्यालयों तक का चक्कर लगा रहे हैं। सबसे अधिक ओबीसी वर्ग के छात्र प्रभावित हो रहे हैं। जिसके चलते पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कई प्रस्ताव शासन को भेज चुका है फिर भी वहां से कोई जवाब नहीं आया है। रीवा जिले में करीब दस हजार की संख्या में ऐसे छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान होना है। यह राशि करीब आठ करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के छात्रों की राशि कुछ समय पहले आई थी लेकिन ओबीसी वर्ग के छात्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। छात्रवृत्ति से मिलने वाली राशि से छात्र अपनी पुस्तकें एवं अन्य पाठ्य सामग्री के संसाधन जुटाते रहे हैं। बीते साल भी छात्रवृत्ति की राशि का समय पर भुगतान नहीं हुआ था, उसमें भी करीब आधे से अधिक छात्र ऐसे हैं जिनका अब तक का भुगतान नहीं आया है। वही समस्या इस साल भी सामने आ रही है।
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सीएम हेल्पलाइन में बढ़ी शिकायतें
छात्रवृत्ति का भुगतान कई महीने से नहीं मिलने के कारण छात्रों का सब्र अब टूटने लगा है। वह स्थानीय स्तर पर शिकायतें करके थक रहे हैं तो अब सीएम हेल्पलाइन एवं अन्य माध्यमों में शिकायतें कर रहे हैं। बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण में करीब आधा सैकड़ा से अधिक शिकायतें लंबित हंै तो कालेजों में करीब दो सो से अधिक शिकायतें हैं। भुगतान का मामला सरकार पर निर्भर है, इसलिए कालेज या फिर भी विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस वजह से छात्र संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते उनकी शिकायतें बंद नहीं हो रही हैं और अगले लेवल तक पहुंच रही हैं। लगातार बढ़ती शिकायतों पर कलेक्टर ने भी नाराजगी जाहिर की है।
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किराए पर कमरा लेकर रहने वालों को समस्या
शहर में किराए पर कमरा लेकर या फिर आसपास के गांवों से हर दिन आने-जाने वाले छात्रों के लिए समस्याएं अधिक हो रही हैं। जो घर से आर्थिक रूप से अधिक सक्षम नहीं हैं उनके सामने परेशानी अधिक है। कई छात्रों ने बताया कि घर से रुपए मिलना बंद हो गया है और इधर छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से किराए का कमरा छोडऩा पड़ रहा है। सरकार राशि उपलब्ध कराएगी तभी व्यवस्था बन पाएगी।
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समस्या है जानकारी जुटा रहे हैं : एडी
छात्रवृत्ति की समस्या पर उच्च शिक्षा के अतिरिक्त संचालक डॉ. पंकज श्रीवास्तव का कहना है कि समस्या है, लगातार सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें आ रही हैं। कुछ छात्रों को भुगतान हुआ था, इसलिए सभी कालेजों से लिस्ट मंगाई गई है कि कहां पर कितनी संख्या में छात्र हैं और कितनी राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। शासन को सूचित किया गया है, जहां से आश्वासन मिला है कि बजट की समस्या हल होते ही भुगतान कर दिया जाएगा।
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आठ करोड़ रुपए का होना है भुगतान : सोनी
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सहायक संचालक सीएल सोनी ने बताया कि रीवा जिले में करीब आठ करोड़ रुपए छात्रवृत्ति का भुगतान होना बाकी है। कुछ ही छात्र ऐसे हैं जिन्हें अब तक भुगतान नहीं हुआ है, अधिकांश को छात्रवृत्ति मिल चुकी है। छात्रों की लगातार आ रही शिकायतों से शासन का अवगत करा दिया गया है, वहां से भुगतान होते ही छात्रों तक राशि पहुंच जाएगी।

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छात्रों ने कहा, वजह भी नहीं बता रहा प्रशासन

पहले कोरोना का हवाला दिया गया लेकिन अब बजट की समस्या बताई जा रही है। स्नातक की पढ़ाई पूरी होने जा रही है लेकिन छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है। समय पर राशि नहीं मिलने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
बब्लू यादव, बीकॉम फाइनल टीआरएस कालेज
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वर्ष 2020-21 में प्रवेश लिया था, तब से अब तक कोई छात्रवृत्ति मिली ही नहीं है। कई महीने से आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। दो साल से छात्रवृत्ति रुकी हुई लेकिन शासन के स्तर पर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जो चिंतनीय है।
रोहित कुमार, एमएससी एपीएसयू
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कई महीने से छात्रवृत्ति के लिए कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि राशि स्वीकृत हो चुकी है, जल्द ही उसका भुगतान भी हो जाएगा। उम्मीद है कि इस बार का आश्वासन झूठा नहीं जाएगा।
नवीन वर्मा, एमएससी
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