मनरेगा में मजदूरी-सामग्री का तीन करोड़ बकाया, पंचायतों में काम-काज ठप

रीवा. जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते पंचायतों में मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही इस कदर है कि पिछले कई माह से मजदूरों की मजदूरी का भुगतान बकाया है। जिससे ज्यादातर ग्राम पंचायतों में काम-काज ठप है। मजदूरों की ७२ लाख रुपए से ज्यादा की दिहाड़ी का भुगतान बाकी है। सबसे ज्यादा हनुमना सहित पांच जनपदों में भुगतान नहीं किया गया है।
सरकार ने वित्तीय वर्ष २०१९-२० में मजदूरों को ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए जिले में १०० करोड़ से अधिक की कार्य कार्य योजना निर्धारित की है। इसके बावजूद पंचायतें मजदूरों को काम नहीं दे रहीं हैं। जिससे मजदूर काम की तलाश में शहर की ओर पलायन कर रहा है। जिले में ८२७ ग्राम पंचायतों में पचास फीसदी से ज्यादा ग्राम पंचायतों में मदजूरों को काम देने की प्रगति कछुआ चाल से भी धीमी है। जबकि शासन का आदेश है कि हर ग्राम पंचायत में मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराएं। मनरेगा पोर्टल के अनुसार जिले में मजदूरी और मटेरियल के तीन करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान बकाया है। बताया गया कि अकुशल मजदूरों की मजदूरी ७२ लाख रुपए बाकी है। लंबे समय से मजदूरों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी तरह जनपदो की ओर से जिला पंचायत को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार २.३३ करोड़ रुपए सामग्री का भुगतान बकाया है।
रीवा, रायपुर कर्चुलियान जनपद की ज्यादातर पंचायतों में नहीं चल रहे काम
जिला मुख्यालय के आस-पास की जनपद क्षेत्र के अधिककांश ग्राम पंचातयों में मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। जिससे मजदूर शहर में काम की तलाश में भटक रहे हैं। शहर के अस्पताल चौराहा, ढेकहा तिराहा, इलाहाबाद रोड पर पवार गैस एजेंस के पास, समान तिराहा आदि जगहों पर सैकड़ो की संख्या में मजदूरों का झुड काम की तलाश में खड़ा रहा है। रायपुर कर्चुलियान जनपद क्षेत्र की ज्यादातर ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत काम भी बंद है। इसी तरह रीवा जनपद क्षेत्र की कई ग्रमा पंचातयों मं काम काज ठप पड़ा है। उदाहरण के तौर पर हनुमना के लोढ़ी हाटा में मजदूर काम के लिए रोजगार सहायक के पास गए थे। उन्हें यहकहकर वापस कर दिया गया कि अभी काम नहीं है। इसी तरह जिले के ज्यादातर ग्राम पंचायतों की स्थिति है।