दो साल से उठ रही थी मांग और सीएम ने एेसे दी सागर को विकास प्राधिकरण की सौगात

बामौरा में 14 हजार करोड़ के विकास कार्यों का इ-लोकार्पण व शिलान्यास

ग्राम बामौरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बोले प्रक्रिया में है कार्रवाई
सागर. दो सालों से लगातार उठ रही सागर विकास प्राधिकरण की मांग आखिरकार पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार मंच से इस मामले में घोषणा की। ग्राम बमौरा में आयोजित राज्य स्तरीय विकास पर्व के दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सागर के विकास के लिए विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण के लिए प्रयास करने वाले विधायक शैलेंद्र जैन ने बताया कि प्राधिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन यह प्रक्रिया लंबी चलती है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक हो पाएगा।

अब आगे क्या
घोषणा के बाद प्राधिकरण कब तक अस्तित्व में आ पाएगा, इसकी पत्रिका ने समीक्षा की। कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि सीएम की जो घोषणाएं रहती हैं, उन्हें प्रशासन की ओर से मुख्यालय भेजा जाता है। वहां संबंधित विभाग उन घोषणाओं के अनुरूप तैयारी करते हैं और फिर जिले से जानकारी एकत्रित की जाती है। प्राधिकरण, नगर पंचायत के गठन में 3-4 माह लगना सामान्य बात है। आगामी पांच सालों में मध्यप्रदेश के शहर अमरीका के शहरों से अच्छे होंगे, क्योंकि ये विकास की सरकार है। एक बार मैंने अमरीका की सड़कों की तुलना मप्र की सड़कों से कर दी थी तो कांग्रेस के मित्रों को बुरा लग गया था। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सागर के नरयावली विधानसभा के ग्राम बामौरा में आयोजित विकास पर्व में कही। उन्होंने अपने भाषण के दौरान दो बार अगले पांच सालों का जिक्र किया। दूसरी बार उन्होंने कहा कि अगले पांच सालों में मप्र को देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा राज्य बनाएंगे।
विकास पर्व के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और विस चुनाव पर फोकस करते दिखे। उन्होंने कहा २००३ में प्रदेश बर्बाद था। पीने के लिए न शुद्ध पेयजल था और न ही चलने के लिए सड़कें। भाजपा सरकार ने गरीबों, किसानों, मध्यम वर्ग के लिए आवास, पानी, बिजली समेत अनेक सुविधाएं दी हैं।
उन्होंने सभा में जनता से पूछा कि यह सरकार चौथी बार भी आनी चाहिए या नहीं? कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इटारसी, रीवा समेत १३ नगरीय निकायों में करीब १४ हजार करोड़ के इ-लोकार्पण व शिलान्यास भी किए और वहां की जनता से बात की। साथ ही सागर को 'साडा हकÓ दिया। यानी मुख्यमंत्री ने शहर की बहुप्रतीक्षित मांग सागर विकास प्राधिकरण की घोषणा की। यही नहीं जिले में कर्रापुर के रूप में एक नई नगर पंचायत की घोषणा भी सीएम ने मंच से की।
नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री माया सिंह ने कहा कि नगर विकास पर्व द्वारा विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। नगरीय प्रशासन के लिए वर्ष 2003 का बजट मात्र 807 करोड़ रुपए था जो वर्तमान में बढ़कर 11 हजार 559 करोड़ यानी 8 गुना हो गया है। एक दिन में 14 हजार करोड़ से अधिक के योजनाओं का लोकार्पण प्रदेश में संभवत: पहली बार हो रहा होगा।
सागर-दमोह समेत 8 निकायों में बस
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सेवा सूत्र बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। पहले चरण में दमोह, गंजबसौदा समेत ८ नगरीय निकायों में यह सेवा शुरू की गई है। अगले एक महीने के अंदर 12 नगरीय निकायों में यह सेवा शुरू होगी जिसमें सागर शहर का नाम भी शामिल है।
फांसी पर बोले, ऐसे ही मिले सजा
मुख्यमंत्री को सागर के रहली कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा की जानकारी लगी। उन्होंने कहा कि मात्र ४० दिन में दुराचार के अपराधी को फांसी की सजा दी गई है। उन्होंने कहा कि एेसे ही दुराचार के मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए।
इनकी रही उपस्थिति
कार्यक्रम में पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव, गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह, सांसद लक्ष्मीनारायण यादव, विधायक शैलेन्द्र जैन, प्रदीप लारिया, महेश राय, पारूल साहू, हरवंश राठौर, कृष्णमुरारी मोघे, महापौर अभय दरे, बीडीए अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया, नारायण प्रसाद कबीरपंथी, लता वानखेड़े समेत अन्य की उपस्थिति रही।
झील किनारे हरित पार्क, 9 करोड़ मिले, सागर को ये मिली सौगातें
मुख्यमंत्री ने नगर निगम सागर के लच्छू चौराहा से बालक भवन तक सीसी रोड, तिलकगंज में चार मंजिला मीट मार्केट का निर्माण, भगतसिंह वार्ड में कब्रिस्तान में विकास कार्य, मधुकरशाह वार्ड में कब्रिस्तान विकास कार्य, विभिन्न स्थानों पर हाकर्स कार्नर, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमाण्ड एवं स्मार्ट सिटी कार्यालय भवन निर्माण, छोटी झील के किनारे हरित पार्क समेत 9 करोड़ 45 लाख के विकास कार्यो का शिलान्यास किया।
महापौर अभय दरे ने सागर को देश के 100 स्मार्ट सिटी में शामिल होने पर नगरवासियों की ओर से मुख्यमंत्री का फूलमाला एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया।
महापौर दरे ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिमसें मोंगा बंधान पर हाइड्रोलिक गेट, 4 नालों के सीवरेज ड्रायवर्सन कार्य के लिए 20 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास येाजना के तहत ऑडिटोरियम निर्माण के लिए शेष 2 करोड़ रुपए का अनुदान, संजय ड्राइव पुल से बीड़ी अस्पताल तक मार्ग चौड़ीकरण, डिवाइडर एवं रिटेनिंगवाल निर्माण कार्य के लिए 10 करोड़, सिविल लाइन से तिली राजघाट चौराहा तक मार्ग का चौड़ीकरण, डिवाइडर नाली एवं पेबर ब्लाक कार्य के लिए 25 करोड़ के विशेष अनुदान की मांग की।

पुस्तक विमोचन
कार्यक्रम में अतिथियों ने दो पुस्तकों का विमोचन किया जिसमें अवैध कालोनियों के नियमितीकरण की पुस्तक भी शामिल रही। इस मौके पर विकास पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ।
प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों का इ-शिलान्यास
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5116 करोड़ 18 लाख के १ लाख 27 हजार 884 गृहों का और २ हजार 222 करोड़ 60 लाख रुपए से 24 हजार 804 मकानों का भूमि पूजन किया गया।
07 करोड़ 96 लाख की अमृत योजना के तहत शहरी लोक परिवहन सूत्र सेवा
323 करोड़ 95 लाख रुपए की पेयजल योजनाएं
2343 करोड़ 44 लाख से अर्बन डवलपमेंट कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण
679 करोड़ 23 लाख से स्मार्ट सिटी योजना

13 निकायों में इ-लोकार्पण व शिलान्यास
कार्यक्रम से मुख्यमंत्री चौहान ने 13 निकायों में इ-लोकार्पण, शिलान्यास किया, जिसमें नगर पालिका महराजपुर, नगर परिषद बारीगढ़, चंदला, गढ़ीमलहरा, हरपालपुर, घुवारा, सटई, बिजावर, अजयगढ़, देवेन्द्रनगर, बड़ागांव, जतारा, खरगापुर शामिल रहीं।