सागर. शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के तहत जिले में पिछले 6 सालों में शिक्षा विभाग ने सरकारी खर्चे पर २० हजार बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए 9 करोड़ ९६ लाख से ज्यादा की राशि खर्च की है। पर सरकारी खर्चे से प्राइवेट स्कूलों में छात्रों को प्रवेश दिलाने की सरकारी नीति खुद विभाग के अपने ही सरकारी स्कूलों पर भारी पड़ रही है। पिछले ६ सालों में हर साल सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घटी है। यहां पर्याप्त संसाधन न होने की वजह से अब अभिभावक बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना चाह रहे हैं। शुद्ध पेयजल का अभाव, शौचालयों की कमी, मिड-डे मील में खामियां, खस्ताहाल इमारत व फर्नीचर आदि कई प्रकार की असुविधाएं सरकारी स्कूलों से विद्यार्थियों को दूर कर रही हैं। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को बिना पढ़ाए ही वेतन दिया जा रहा है। जिले के लगभग १०० स्कूल ऐसे हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या केवल १० से २० है और शिक्षक की संख्या ज्यादा है।