बकाया बिल माफी योजना, अब नहीं लगेगा कनेक्शन व नामांतरण शुल्क

बिजली बिल माफी योजना में बदलाव

सागर. सरल बिजली बिल स्कीम व मुख्यमंत्री बकाया बिल माफी स्कीम में प्रदेश सरकार एक और बड़ा बदलाव कर पात्र हितग्राहियों को सुविधा देने जा रही है। इस बदलाव के बाद हितग्राहियों को नए कनेक्शन व नामांतरण में लगने वाला शुल्क माफ कर दिया जाएगा। बिजली कंपनी के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत नए कनेक्शन तो उपभोक्ताओं को मुफ्त मिल जाता था, लेकिन नामांतरण के लिए 500 से 600 रुपए का शुल्क देना पड़ता था। हालांकि अभी इसे लेकर संभावित पात्र हितग्राहियों की सूची मांगी गई है, जिसके बाद आदेश जारी किया जाएगा। बिजली कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जल कल्याण संबल योजना के क्रियान्वयन में कुछ पात्र हितग्राहियों के स्वयं के नाम पर घरेलू कनेक्शन नहीं होने से उन्हें स्कीम का लाभ लेने के लिए बिजली कनेक्शन के नामांतरण और नया कनेक्शन लेना होता है। ऐसे हितग्राहियों को नामांतरण व नए कनेक्शन की प्रक्रिया के तहत नियमानुसार निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध पर देय 500 रुपए के स्टाम्प शुल्क से छूट देने एक प्रस्ताव वाणिज्य कर विभाग को भेजा गया था। वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रस्ताव पर उक्त स्कीमों के तहत हितग्राहियों की संभावित संख्या की जानकारी मांगी गई है। जिससे की वह राजस्व राशि के आंकड़े ज्ञात कर सके।
वाणिज्यकर विभाग की मांग पर मप्र ऊर्जा विभाग के विशेष कर्तव्यस्त अधिकारी पीके चतुर्वेदी ने प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि कंपनी सरल बिजली बिल स्कीम व मुख्यमंत्री बकाया बिल माफी स्कीम के तहत ऐसे पात्र हितग्राहियों के नाम २१ जुलाई तक दे, जिन्हें योजना का लाभ लेने के लिए नामांतरण या नए कनेक्शन के लिए अनुबंध करना पड़ सकता हे।
मुख्यमंत्री बिजली बिल माफी योजना के शिविर अब शासन के निर्देश और तय शेड्यूल के बाद विधायकों की मर्जी से आयोजित किए जा रहे हैं। बिल माफी के आयोजन में श्रेय लेने की होड़ बीते 15 दिन में लगाए गए शिविर बयां कर रहे हैं। ३ जुलाई से ११ जुलाई के बीच तीन आयोजन होने के बाद नगर विधायक शैलेंद्र जैन की मंशा पर बुधवार को फिर से शहर में बिल माफी के प्रमाण-पत्र वितरण का आयोजन किया गया। हैरत की बात यह रही कि विधायक ने केवल पांच वार्डों के लोगों को आयोजन में बुलाया और उन्हें प्रमाण-पत्रों का वितरण किया। जिसमें अंबेडकर, केशवगंज, सूबेदार, पंतनगर व काकागंज वार्ड के हितग्राहियों को शामिल किया गया। पावर हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब डेढ़ सौ लोगों को प्रमाण-पत्रों का वितरण किया गया।
2 जुलाई को जिले के सभी ११ ब्लॉक में आयोजन किए जाने थे, लेकिन नरयावली विधायक प्रदीप लारिया व नगर विधायक शैलेंद्र जैन के कारण सागर ब्लॉक में दो आयोजन किए गए।
11 जुलाई को बिजली कंपनी ने एक बार फिर से जिला स्तरीय आयोजन किया था। जिसके मुख्य अतिथि मंत्री गोपाल भार्गव थे तो विधायक शैलेंद्र जैन, पारुल साहू व प्रदीप लारिया विशिष्ठ अतिथि बनाए गए थे। कृषि उपज
मंडी में आयोजित इस कार्यक्रम में शैलेंद्र जैन व पारुल साहू दोनों विधायक शामिल नहीं हुए।
18 जुलाई को शैलेंद्र जैन की मंशा पर शहर के पांच वार्डों के हितग्राहियों के लिए शहर में फिर से एक आयोजन किया गया। सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि विधायक जैन जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके थे, इसीलिए यह अलग से आयोजन किया गया है। बिजली बिल माफी योजना से उन लोगों को काफी लाभ होगा जो गरीब परिवारों के हैं। मप्र सरकार ने एेसे लोगों को चयनित करने का काम किया है जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। सरकार की मंशा है कि गरीब अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली का इस्तेमाल करें और योजना का लाभ हें।