इस मामले में देश में नंबर वन पर पहुंचा सागर

एक माह में राजगढ़ पहले से दूसरे स्थान पर खिसका, टॉप-5 में ओडिशा के दो जिले

सागर. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में सागर जिले ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एक महीने पहले तक देश के टॉप-5 जिलों में शुमार सागर ने राजगढ़ जिले को पछाडक़र यह मुकाम पाया है। जिले में 13062 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। 12618 आवास के साथ राजगढ़ देश में दूसरे पायदान पर है। तीसरे स्थान पर ओडिशा का मयूरगंज, चौथे पर छत्तीसगढ़ का धमतरी और पांचवें स्थान पर ओडिशा का बोलंगर जिला है। अब मप्र में ३१ अक्टूबर तक सागर और राजगढ़ जिलों में पहले स्थान पर पहुंचने की होड़ मची है।

एेसे सिरमौर बना जिला
सागर को जुलाई में देश के टॉप-10 की सूची में शामिल होने पर दिल्ली में सम्मानित किया गया था। उस समय पूरे जिले में १४७० ही पीएम आवास बने थे। सितंबर के पहले सप्ताह में सागर 6413 आवास पूरे कर टॉप-7 में आ गया था। 28 सितंबर को 9500 आवास पूर्ण कर सागर ने टॉप-5 में जगह बनाई थी।

टॉप-5 जिले
सागर (मप्र)- 13062 आवास पूर्ण
राजगढ़ (मप्र)- 12618 आवास पूर्ण
मयूरगंज (ओडिशा)- 12357 आवास पूर्ण
धमतरी (छग)- 11913 आवास पूर्ण
बोलंगर (ओडिशा)- 11753 आवास पूर्ण

देश के टॉप-5 प्रदेश
प्रदेश लक्ष्य/पूर्ण
मध्यप्रदेश 837679/288487
उड़ीसा 736600/126459
छत्तीसगढ 439275/114112
प. बंगाल 811141/61804
महाराष्ट्र 381356/35203
नोट- यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकृत वेबसाइट से ली गई है।

जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में गरीब लोगों को आवास बनाने के लिए सरकार एक लाख 20 हजार रुपए का अनुदान देती है। यह अनुदान चार किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त नींव डालते वक्त। दूसरी किस्त निर्माण 50 फीसदी होने पर, तीसरी किस्त निर्माण 80 फीसदी होने पर और चौथी किस्त निर्माण पूरा करने के बाद मिलती है। अगर लाभार्थी स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर में शौचालय का निर्माण भी करता है तो उसे इसके लिए अलग से 12000 रुपए दिए जाते हैं।

लाभार्थियों का चयन
लाभार्थियों की पहचान और चयन, ग्राम सभा के माध्यम से आवास की कमी और अन्य सामाजिक अभाव मापदंडों के आधार पर समुदाय द्वारा किया जा रहा है। सरकार पीएमए-जी के लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार करने के लिए 6 कदम प्रक्रिया का पालन करती है। छह चरण निम्न हैं।
१- पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करना
२- सूची के भीतर लाभार्थियों की प्राथमिकता
३- ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता सूची के सत्यापन
४- अपीलीय समिति द्वारा शिकायत निवारण
५- अंतिम प्राथमिकता सूची का प्रकाशन
६- वार्षिक चयन सूची की तैयारी