किसान आंदाेलन : साेमवार आज प्रशासन काे ट्रैक्टरों के जाेर दिखाएंगे किसान, घेराव की तैयारी

टाेल फ्री कराने के बाद मुख्यालयों का घेराव करेंगे किसान प्रशासन ने भी की तैयारी, मुख्यालयों पर तैनात रहेगा फोर्स

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

सहारनपुर. किसानों के चल रहे आंदोलन ( kisan andolan ) में सोमवार आज किसान प्रशाासन काे अपने ट्रैक्टरों का जाेर दिखाएंगे। बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और घेराव किया जाएगा. इसके लिए किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है पिछले तीन दिनों से किसान अपने ट्रैक्टरों को तैयार कर रहे हैं. और आज जिले भर से किसान ट्रैक्टर लेकर डीएम कार्यालय पहुंचेंगे. जहां नए कृषि कानूनों का विरोध किया जाएगा.

भारतीय किसान यूनियन के सहारनपुर महानगर अध्यक्ष मुकेश ताैमर ने किसान आंदाेलन ( Farmer Protest ) की कड़ी में ही भूख हड़ताल करने का भी ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा है कि जब तक किसानों की बात नहीं मान ली जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. बड़ी संख्या में आज किसान ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे. इस दाैरान मुकेश ताैमर ने भूख हड़ताल शुरू करने की बात कही है। 13 दिसंबर को प्रदेश भर में टोल फ्री कराने के बाद किसानों ने 14 दिसंबर को जिला मुख्यालय का घेराव करने का ऐलान किया हुआ है. इसी कड़ी में सहारनपुर में भी किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है. वह ट्रैक्टर टोलियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे.

किसान पहले गांधी पार्क मैदान में इकट्ठा होंगे और वहां से फिर सभी एक साथ ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे. किसानों के इस प्रदर्शन की वजह से आज जिले की सड़कों पर जाम रहने की आशंका है. हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तैयारी की है कि जाम ना लगे लेकिन किसानों के प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट गेट पर फोर्स भी तैनात रहेगा. ऐसे में किसानों को कलेक्ट्रेट में घुसने से रोकने की कोशिश की जाएगी लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि वह किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं. ऐसे में फोर्स और किसानों के बीच तनातनी भी हो सकती है. यानी साफ है कि जाम लगने के पूरे आसार हैं।

किसानों के पक्ष में सपाई भी करेंगे प्रदर्शन
किसानों के पक्ष में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उतरेंगे उन्होंने भी किसानों के इस आंदोलन को समर्थन दिया है. समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने अहिंसात्मक ढंग से धरना देने की बात कही है. सपा के सहारनपुर जिलाध्यक्ष चौधरी रूद्र सेन ने कहा है कि सरकार को किसानों के विरोध वाला कानून वापस लेना ही होगा.