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Sambhal News: सपा नेता की जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 48 बीघा पर बनी अवैध कॉलोनी ध्वस्त

Sambhal News: यूपी के संभल में प्रशासन ने सपा नेता की 48 बीघा जमीन पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। कॉलोनी का कोई लेआउट प्लान पास नहीं था। एसडीएम ने बताया कि क्षेत्र में 70-80 ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे अनधिकृत कॉलोनाइजर से प्लॉट या मकान न खरीदें।

सम्भल

Mohd Danish

Jun 23, 2025

Administration bulldozer ran on SP leader land in Sambhal
Sambhal News: सपा नेता की जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर | Image Source - Social Media

Administration bulldozer ran on SP leader land in Sambhal: संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जारई रोड स्थित चंदन नगर कॉलोनी में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता शानू वारसी की 48 बीघा जमीन पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।

एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में कार्रवाई

एसडीएम विनय कुमार मिश्रा और तहसीलदार रवि सोनकर के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में कॉलोनी की बिना अनुमति बनी नींव और सड़कें पूरी तरह तोड़ दी गईं। जांच में सामने आया है कि इस कॉलोनी का लेआउट प्लान नगर निकाय से पास नहीं था, बावजूद इसके बड़े पैमाने पर प्लाटिंग की जा रही थी।

सिर्फ सपा नेता ही नहीं, कई और लोग भी शामिल

प्रशासन की शुरुआती जांच में पता चला है कि इस अवैध प्लाटिंग में सपा नेता शानू वारसी के अलावा कई अन्य लोग भी शामिल हैं। एसडीएम विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि ऐसे सभी लोगों की पहचान की जा रही है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाइयां की जाएंगी।

70-80 अवैध कॉलोनियों पर नजर

एसडीएम ने खुलासा किया कि चंदौसी शहर और उसके आसपास करीब 70 से 80 अवैध कॉलोनियां सक्रिय हैं। कॉलोनाइजर अक्सर 3-4 बीघा जमीन का नक्शा पास कराते हैं और फिर उसकी आड़ में 40-50 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर देते हैं।

लोगों को चेतावनी: न खरीदें अवैध प्लॉट

प्रशासन ने आमजन को आगाह किया है कि वे किसी अनधिकृत व्यक्ति से प्लॉट या मकान न खरीदें। ऐसी कॉलोनियों में न तो नगर निकाय की मंजूरी होती है, न ही बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था होती है। इसके चलते सरकार को राजस्व का भी भारी नुकसान होता है और खरीदारों को भविष्य में कानूनी संकट का सामना करना पड़ सकता है।

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जांच के बाद और भी बड़े खुलासों की उम्मीद

प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई एक शुरुआत है और जल्द ही बाकी अवैध कॉलोनियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध कॉलोनियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन लगातार सतर्क है।